ऍट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आरपीआय तर्फे पुनर्विचार याचिका दाखल करणार –  रामदास आठवले 

 ऍट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आरपीआय तर्फे पुनर्विचार याचिका दाखल करणार –  रामदास आठवले 

मुंबई  – ऍट्रॉसिटीच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ऍट्रॉसिटी कायद्याचा अवमान करणारा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने एट्रॉसिटीबाबत दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( ए ) च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना रामदास आठवले यांनी आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

एट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला केंद्रसरकर अभ्यास करून आव्हान देणार आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या हितासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे सरकार दक्ष आहे. मात्र एट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून काँग्रेसने राजकारण खेळू नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून केंद्र सरकारवर टीका करणे ही काँग्रेसची चूक आहे. काँग्रेसला अनुसूचित जाती जमातीच्या हिताची काळजी असेल तर एट्रॉसिटी च्या मुद्यावरुन संसदेत चर्चा करावी संसदेत काँग्रेसने गोंधळ घालू नये असा टोला रामदास आठवले यांनी यावेळी काँग्रेसला लगावला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ऍट्रॉसिटी ऍक्ट १९८९ नुसार दाखल होणारे गुन्हे सर्रास या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा ग्रह करून या कायद्यानुसार चौकशी केल्याशिवाय गुन्हा नोंदवू नये तसेच आरोपीला जमीन देण्यापासून रोखू नये याबाबत व्यक्त केलेले मत म्हणजे ऍट्रॉसिटी ऍक्ट १९८९ चा अवमान आहे. ऍट्रॉसिटी ऍक्ट १९८९ हा नॉनबेलेबल आहे. त्यात जामीन देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हे जजमेंट नसून त्यांचे मत आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत हे गाईडलाईन म्हणून या पुढील प्रकरणांत दूरगामी परिणाम करणारे मत ठरेल म्हणून त्याविरुद्ध आरपीआय ( ए ) तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे तसेच या पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे कामकाज आरपीआय तर्फे सर्वोच्च न्यायलायातील वकील मिथिलेश पांडे आणि बी के बर्वे हे बघतील अशी माहिती  आठवलेंनी दिली. महाराष्ट्र्र राज्य सरकार ने ही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी यासाठी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे  आठवले यावेळी म्हणाले.

दरवर्षी ४६ हजार  ऍट्रॉसिटीचे गुन्हे

ऍट्रॉसिटीचे सर्वच गुन्हे बोगस असतात या मताशी आपण सहमत नाही. देशात दरवर्षी ४६ हजार ऍट्रॉसिटीचे गुन्हे नोंद होतात. त्यातील काही अपवाद वगळता 99 टक्के गुन्हे हे अत्याचाराचे विदारक सत्य मांडणारे असतात असे मत रामदास आठवलेंनी यावेळी व्यक्त केले. अनुसूचित जातीजमातींवर अत्याचार होतात हे विदारक सत्य असून त्यांना संरक्षण देण्यासाठी संसदेत १८ तास चर्चा करून सर्वपक्षीय खासदारांनी ऍट्रॉसिटी ऍक्ट १९८९ सर्वसंमतीने मंजूर केला. या कायद्यानुसार गुन्हेगाराला जामीन मिळत नाही; मात्र प्रत्यक्ष या कायद्याची काँग्रेस च्या काळात कधीच अंमलबजावणी झाली नाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती जमातीच्या संरक्षणासाठी ऍट्रॉसिटी कायदा अधिक कठोर केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाशी केंद्र सरकार सहमत नाही. केंद्र सरकार हे अनुसूचित जातीजमातींना न्याय मिळवून देणारे सरकार असल्याचा विश्वास आठवले यांनी व्यक्त केला आहे.

*कलम ३९५ च्या गैरवापराची चौकशी करा*

भारतीय दंड संहिताच्या कलम ३९५ चा अनुसूचित जाती जमातीच्या अत्याचारग्रस्त पीडितांविरुद्ध ऍट्रॉसिटी नोंदवू नये म्हणून सर्रास गैरवापर होतो असा आरोप  आठवलेंनी आज पत्रकार परिषदेत केला असून कलम ३९५ च्या होणाऱ्या गैरवापराची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती जमातीवर अत्याचार होतो तेथे ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदविला गेल्यास त्या ठिकाणी अत्याचार पीडित अनुसूचित जाती जमातीच्या फिर्यादिवरच आरोपींकडून चोरीचा दरोड्याचा भारतीय दंड संहिता कलम 395 चा खोटा गुन्हा नोंदविला जातो. त्यामुळे ज्यांनी अत्याचार केला ते आरोपी लवकरच जामिनावर सुटतात मात्र अत्याचार पीडित फिर्यादी हेच खोट्या ३९५ च्या गुन्ह्यात अडकविले जातात . या ३९५ च्या होणाऱ्या गैरवापराबाबत चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी आठवले यांनी आज केली.

ऍट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची सूचना आपण भाजप अध्यक्ष अमित शाह व केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन केली आहे. तसेच केंद्रीय विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद हे केंद्र सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे आश्वासन अमित शाह यांनी आपणास दिले असून तसे रविशंकर प्रसाद यांनी काल प्रेसद्वारे जाहीर केले आहे.अशी माहिती ना रामदास आठवलेंनी यावेळी दिली.

कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नाही ; .. तर संभाजी भिडे यांना अटक करावी – 

भिमा कोरेगावमध्ये आंबेडकरी जनतेवर झालेल्या हल्ल्या प्रकरणी जे जबाबदार आहेत त्यांना अटक झाली पाहिजे . कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नाही. या प्रकरणी जर संभाजी भिडे जबाबदार असतील तर त्यांना जरूर अटक झाली पाहिजे असे मत यावेळी केंद्रियराज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. प्रकाश आंबेडकरांनी 26 मार्चला काढलेला मोर्चा त्यांच्या गटाचा आहे. मात्र जर त्यांना सर्व समाजाचा मोर्चा काढायचा होता तर त्यांनी सर्व गटांशी चर्चा करायला पाहिजे होती त्याबाबत आमच्या पक्षाशी काहीही बोलणे झाले नसल्यामुळे त्यांच्या मोर्चात आम्ही सहभागी होणार नाही असे  आठवले यांनी स्पष्ट केले.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती युनो मध्ये साजरी होणार

१४ एप्रिल रोजी महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती युनो मध्ये जरूर साजरी होणार त्यासाठी परवानगी नाकारण्याचा प्रयत्न करणे निषेधार्ह आहे. तशी कोणी अफवा पसरवू नये त्याबाबत चे पत्र हे कदाचित बोगस असू शकतेअसें सांगत युनो मध्ये भिमजयंती जरूर साजरी होईल त्यासाठी मी स्वतः प्रयत्न करणार असल्याचे ना रामदास आठवलेंनी यावेळी सांगितले.