स्थानिक विकासाला मिळणार गती …
मुंबई, दि. २५: मुंबई वगळता पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्याच्या सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास केंद्र सरकारने शुक्रवारी हिरवा कंदील दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांचे याबाबत आभार मानले. आराखड्याच्या मान्यतेमुळे स्थानिक विकास, प्रकल्प, खाजगी गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळेल. तसेच कोळी बांधवांच्या घरांचे बांधकाम आणि दुरुस्ती परवानगीची प्रक्रिया देखील यामुळे सुलभ होईल, असे शिंदे म्हणाले.
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यासाठीचा आराखडा पर्यावरण विभागाने सादर केला होता. किनारपट्टी क्षेत्राचे नियमन अधिनियमन-२०१९ नुसार हा प्रारूप आराखडा मांडला. चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट संस्थेने किनारपट्टीच्या क्षेत्रातील भरती, ओहोटी रेषेचे आलेखन केले. त्यासाठी हरकती, सूचना ही मागवल्या होत्या. सागरी नियमन क्षेत्राचे नियमन करताना संवेदनशील, विकसित भाग, ग्रामीण भाग आणि पाण्याचा भाग असे चार प्रकारात वर्गीकरण केल्याचे आराखड्यात नमूद आहे, असे शिंदे म्हणाले.
खाडी, नदी, नाल्यांसाठी ५० मीटरची मर्यादा
समुद्र किनाऱ्याच्या भरती रेषेपासूनची १०० मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा खाडी, नद्या, नाले क्षेत्रांकरिता ५० मीटरपर्यंत केली आहे. पर्यटन उपक्रमांना यामुळे चालना मिळेल. स्थानिक मच्छिमारांना आणि पारंपरिक घरांच्या बांधकाम, दुरूस्तीची परवानगी प्रक्रीया अतिशय सुलभ होणार आहे. निवासी घरांसाठी ३०० वर्ग मीटरपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून यासाठी परवानगी मिळणार आहे. कोळी बांधवांची स्थानिक लोकांची जूनी घरेही नियमित करता येतील.
स्थानिकांच्या उदरनिर्वाहासाठी पर्यटन सुविधा
किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्थानिक नागरिकांकरिता सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभे करणे प्रारुप आराखड्याच्या मान्यतेमुळे शक्य होणार आहे. स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व पारंपारिक व्यवसायासाठी आवश्यक अशा वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होड्यांची दूरूस्ती अशा सुविधांनाही परवानगी दिली जाईल. किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून उदरनिर्वाहासाठी घरगुती मुक्काम पर्यटन सुविधा देता येईल. तसेच पर्यटन क्षेत्रासाठीच्या आवश्यक अशा समुद्रकिनारा शॅक (खोपटी), प्रसाधनगृहे, बैठक व्यवस्था आदी सुविधा तात्पुरत्या पर्यटन सुविधाना परवानगी देणे यामुळे शक्य होणार आहे.