पारदर्शकता आणण्यासाठी धोरण ठरविणार
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन
मुंबई : जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी जात पडताळणी समितीने एका आमदाराकडून तब्बल २ कोटी रुपयाची मागणी केली होती. जात पडताळणी समिती ही भ्रष्टाचाराचं आगार बनली आहे असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ताशेरे ओढले.
जात पडताळणी समिती बाबत सुप्रीम कोर्टाचे आदेश तपासून, यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन धोरण ठरविण्यात येणार आहे, असे आश्वासन फडणवीस यांनी यावेळी दिले. धुळे येथे अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी दहा ते पंधरा लाख रुपयाची लाच मागितली जात असल्याचा प्रश्न सदस्य रमेश पाटील यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सदर प्रकरणात शिक्षकाकडून जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी दहा लाख लाचेची मागणी करण्यात आली होती. तडजोडी अंती आठ लाख रुपयाची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्याने जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यानविरोधात लाच प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपास सुरू आहे.
जात पडताळणी समितीने एका आमदाराकडून दोन कोटी रुपयांची मागणी केल्याची माहितीही फडणवीस यांनी यावेळी सभागृहात दिली. जात पडताळणी समिती ही भ्रष्टाचाराचं आगार बनली आहे. जात पडताळणी समिती ही उच्च न्यायालयाचा आदेशही पाळत नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. जात पडताळणी समिती तयार करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत.
मात्र इतर राज्यात ते दिसून येत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचे हे आदेश महाराष्ट्र पुरते आहेत का ? त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचे नेमके आदेश काय आहेत, याचा अभ्यास करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरील कमिटी नेमण्यात येईल असेही फडणवीस यांनी सांगितले.जात पडताळणी समितीतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या एकाच ठिकाणी पंधरा वर्ष राहतात. बदल्या होत नाहीत. त्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत नाहीत असा प्रश्नही भाई जगताप यांनी उपस्थित केला.
तर भाई गिरकर यांनी १९५० चा दाखला मागितला जात असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ राहता कमा नये. त्याचाही धोरणात विचार केला जाईल.
तसेच १९५० च्या दाखल्यां संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दोन-तीन निर्णय दिले आहेत, मात्र तो निर्णय सरसकट लागू करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नव्याने अभ्यास करून यावरही मार्ग काढता येईल असे त्यांनी सूचित केले.