सरपंचाची निवड थेट जनतेतून !

मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय. त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत  ग्रामपंचायत अधिनियम-१९५८  च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणेसह अध्यादेश पुनः पुनर्प्रस्थापित करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

  यासंदर्भात राज्यपालांनी 19 जुलै 2017 रोजी पहिल्यांदा आणि 1 सप्टेंबर 2017 रोजी दुसऱ्यांदा अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर 20 जानेवारी 2018 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले. मागील अधिवेशनात विधानसभेने सुधारणांसह संमत केलेले विधेयक विधानपरिषदेमध्ये 19 मार्च 2018 रोजी मांडण्यात करण्यात आले. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 मार्च 2018 रोजी संस्थगित झाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अध्यादेशाची मुदत 8 एप्रिल 2018 रोजी संपत आहे. अध्यादेशातील तरतुदी यानंतरही चालू राहण्यासाठी तो नव्याने पुनर्प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.  तसेच भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 197(2)(ब) नुसार राज्यपालांच्या मान्यतेने संबंधित विधेयकाचे 19 एप्रिल 2018 नंतर अधिनियमात रुपांतर होणार आहे. त्यामुळे 19 एप्रिलनंतर प्रस्तावित अध्यादेश मागे घेण्याच्या प्रस्तावासही राज्यपालांची परवानगी घेण्यास आज मान्यता देण्यात आली.