—————
काय आहे कायदेतज्ञांचे मत
१ कायद्यात फूट हा शब्द वापरत नाही. एखाद्या गटात दुस-या गटात सामील होणे असा शब्द आहे. एका पक्षातून किंवा गटातून दोन तृतीअंश सदस्य दुस-या पक्षात आणि गटात विलीनीकरणाचे जाहरी केल्यास आणि त्या पक्षातील प्रमुखांनी त्यांना घेण्यास इच्छूक असल्यास ते सदस्य कायदेशीर पात्र ठरतात. मनसेचे ९० टक्के सदस्य दुस-या पक्षात विलीन झाल्याने कायदेशीरदृष्टया योग्य ठरले आहेत.
२ एक जरी सदस्य असला तरी गटनेता होऊ शकतो. गटनेतेपदासाठी किती सदस्य संख्या असावी याचा कायद्यात उल्लेख नाही. त्याला मान्यता द्यावी किंवा देऊ नये यांच्याबद्दल काहीही स्पष्ट उल्लेख नाही. यामध्ये संदीग्धता आहे. एक सदस्य असेल तर त्याला गटनेता होता येते किंवा होता येणार नाही, याबाबत काहीही मार्गदर्शन नाही. त्यामुळे तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जो काय निर्णय घेतला जाईल तो निर्णय कायद्याला धरून दिला जाईल.
३ महापौरांना फक्त विरोधी पक्षनेते आणि सभागृहनेते या दोनच पदांची घोषणा करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यांना वैधानिक दर्जा नाही. कायद्यात स्पष्ट म्हणटल आहे की, विरोधी पक्षनेता आणि सभागृहनेता याला महापौर मान्यता देईल असा. गटनेत्याचे पत्र महापौर वाचतात ही एक पध्दत असून ती प्रथा परंपरेत मोडते. मात्र महापौरांनी त्याला मान्यता दिलीच पाहिजे असा कायद्यात काहिही नाही. याविषयी कायद्यात संदिग्धता आहे.
४. प्रशासनाकडून आलेला विषय महापौरांनी पटलावर घेतला नाही तर तो मंजूर झाला असता समजण्यात येतो. कायद्यात तरतूद आहे. जर एखादे पत्र महापौरांनी पटलावर ठेवल नाही तर तो पक्ष शासनाकडे जाऊ शकतो.
——
कोकण आयुक्तांचा रोल ?
कोकण आयुक्तांचा रोल हा पहिल्या महिन्यापुरता असतो. कायद्यामध्ये निवडणुका झाल्यानंतर त्यांना कुठल्याही गटाला कुठल्याही गटात सामील होण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिलेली असते, त्या मुदतीच्या काळात एखादे गट एकमेकांमध्ये सामील होत असतात. त्या गटांना मान्यता देण्याचा अधिकार हा कोकण आयुक्तांकडे आहे. मुंबईतील घडामोडींबाबत केाकण आयुक्तांचा फारसा रोल येत नाही असेही कायदेतज्ञांचे म्हणणे आहे.
——————