धोकादायक इमारतींसाठी महापालिकेचे स्वतंत्र धोरण
१० डिसेंबर पर्यंत नोंदविता येणार सूचना
मुंबई : महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींबाबत योग्य ती कार्यवाही करणे अधिक सुलभ व गतिशील व्हावी यादृष्टीने महापालिकेने आता धोकादायक इमारतींसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले असून महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या धोरणास मंजूरी दिली आहे.
धोकादायक इमारतीच्या स्थितीबाबत तांत्रिक मतभेद असल्यास अपील करण्यासाठी यापूर्वी केवळ एकच समिती होती. मात्र ही प्रक्रिया गतिशील करण्याच्या दृष्टीने आता खासगी इमारतींसाठी ४ तर महापालिकेच्या इमारतींसाठी १ समिती, यानुसार एकूण ५ समित्या गठित करण्यात येणार आहेत. महापालिका क्षेत्रातील खाजगी इमारतींसाठी ४ समित्या गठित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यापैकी शहर भागासाठी व पूर्व उपनगरांसाठी प्रत्येकी १ समिती तर पश्चिम उपनगरांतील इमारतींसाठी २ समित्या कार्यरत असतील. हे प्रस्तावित धोरण महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून १० डिसेंबर २०१७ पर्यंत त्यावर नागरिकांना आपल्या सूचना नोंदविता येणार आहेत, अशी माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्त निधी चौधरी यांनीदिलीय.
काय आहे धोरणात ..
महापालिकेचे प्रस्तावित धोरण हे महापालिका क्षेत्रातील खासगी इमारती, महापालिकेच्या इमारती यांना लागू असेल. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्हाडा आदी अखत्यारितील धोकादायक इमारतींबाबत त्यांनी आपले स्वतंत्र धोरण तयार करणे अपेक्षित आहे.
धोकादायक इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीटचा अहवाल महापालिकेला सादर करणे हे संबंधित मालक, रहिवासी अथवा भाडेकरु यांची असणार आहे. तसेच ही तपासणी नोंदणीकृत अभियंत्याद्वारे करावी लागणार आहे.
नोटीस दिल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संरचनात्मक तपासणीचा अहवाल महापालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संरचनात्मक तपासणी अहवाल महापालिकेकडे सादर केल्यानंतर इमारतीच्या धोकादायक स्थितीबद्दल माहिती इमारत परिसरात लावण्यात येणार आहे.
सदर माहितीबाबत काही तक्रार किंवा आक्षेप असल्यास त्यापुढील १५ दिवसांत नवीन संरचनात्मक अहवाल महापालिकेला कळवावयाचा आहे. दोन भिन्न संरचनात्मक अभियंत्यांनी दिलेल्या अहवालात तफावत असल्यास त्याबाबत संबंधित तांत्रिक सल्लागार समितीकडे दाद मागता येणार आहे.
महापालिकेने नव्याने तयार केलेल्या या धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे संरचनात्मक तफावतीच्या अनुषंगाने दाद मागण्यासाठी यापूर्वी संपूर्ण महापालिका क्षेत्रासाठी केवळ एकच समिती होती. मात्र, आता . याव्यतिरिक्त महापालिकेच्या अखत्यारितील इमारतींसाठी एक स्वतंत्र समिती गठित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
धोकादायक इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट हे महापालिकेच्या नोंदणीकृत अभियंत्याकडून करणे बंधनकारक आहे. धोकादायक इमारत सुस्थितीत असल्याचा अहवाल दिल्यानंतर एखादी दुदैवी घटना घडल्यास त्या अभियंत्याची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे तसेच निष्काळजीपणा केल्याबद्दलही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे असे धोरणात प्रस्तावीत आहे.
महापालिकेच्या संबंधित विभागातील सहाय्यक अभियंता इमारत व कारखाने तसेच कार्यकारी अभियंता यांनी अतिधोकादायक श्रेणीतील इमारतीमध्ये राहणा-या रहिवाश्यांची यादी तयार करावयाची आहे. ही यादी तयार करताना छायाचित्रण व चलचित्रण यावर आधारित अभिलेख तयार करावयाचा आहे. भविष्यात सदर इमारतीच्या जागी पुनर्विकास करताना अभिलेखात नोंदविलेल्या रहिवाश्यांना / भाडेकरुंना त्यांचे न्याय्यहक्क देण्याच्या अटीवर महापालिकेद्वारे बांधकाम परवानग्या दिल्या जाणार आहेत.
कुठे कराल संपर्क
धोकादायक इमारतींबाबत महापालिका प्रशासनाने तयार केलेले प्रस्तावित धोरण महापालिकेच्या www.mcgm.gov.in / portal.mcgm.gov.inया संकेतस्थळावर नागरिकांच्या माहितीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. तसेच या धोरणाबाबत बाबत नागरिकांना त्यांच्या काही सूचना मांडावयाच्या असल्यास त्या येत्या १० डिसेंबर पर्यंत ac.recity@mcgm.gov.in या इ-मेल पत्त्यावर पाठवावयाच्या आहेत. तर लेखी स्वरुपात सूचना पाठवावयाच्या झाल्यास त्याही १५ डिसेंबर २०१७ पर्यंत उपायुक्त (अतिक्रमण निर्मूलने व फेरीवाल्यांचे नियमन), बृहन्मुंबई महापालिका मुख्यालय, नवी विस्तारीत इमारत, 6वा मजला, महापालिका मार्ग, किल्ला परिसर, मुंबई – ४०० ००१. येथील पत्त्यावर पाठवावयाच्या आहेत असे महापालिकेकडून कळवण्यात आलय.