मुंबई : उत्तर प्रदेश सरकारला नसेल पण महाराष्ट्र सरकारला इथल्या नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता आहे. त्यामुळे आम्ही पान मसालावरील बंदी उठवू शकत नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने पान मसाला विक्री करणा-या कंपनीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. पान मसाला विक्री करणा-या एका कंपनीच्या वतीने करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने रजनीगंधा या पान मसाल्यावरील राज्यातील बंदी उठवण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.
याचिकाकर्त्यांची कंपनी ही उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये असून तिथं पान मसालावर कोणतीही बंदी नसल्याचा दावा करून ही बंदी उठवावी अशी मागणी हायकोर्टाकडे करण्यात आली होती. मात्र, तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे होणा-या कॅन्सरवर उपचारांसाठी युपीतील नागरिकही मुंबईतील टाटा रुग्णलायात येतात. त्यामुळे पान मासालावरील बंदी योग्यच असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता.
अन्न व औषध प्रशासनाने १८ जुलै २०२३ मध्ये परिपत्रक जारी करत राज्यभरात गुटखा, सुगंधी पान मसाला व तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदी वर्षभरासाठी कायम ठेवली होती. या आदेशानुसार वर्षभराच्या कालावधीसाठी उत्पादकांना तंबाखू आणि सुपारीची साठवणूक, वितरण, वाहतूक तसेच विक्री करण्यास प्रतिबंधित करते. या निर्णयाविरोधीत रजनीगंधा पान मसाला कंपनीच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आमचा तंबाखूजन्य पदार्थांशी संबंध नसल्याने आपण पान मसाला आणि सुगंधी सुपारी विक्रीवरील बंदीला आव्हान दिल्याचे त्यांनी या याचिकेतून म्हटले होते. अन्न आणि सुरक्षितता विभागाच्या आयुक्तालयाकडून याचिकाकर्त्यांना पान मसाल्याची विक्री तथा उत्पादन करण्याचा परवाना मिळाला होता. परंतु, अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने तो रद्द केला. मुळात परवाना रद्द करण्याचा प्राधिकरणाला अधिकारच नाही, त्यांनी घातलेली बंदी ही कायदा आणि नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे असा दावा करण्यात आला होता.
