औरंगाबादच्या आंदोलनाचे विधीमंडळात तीव्र पडसाद ;
पोलीस आयुक्त सक्तीच्या रजेवर : पोलीस महासंचालक आणि अतिरिक्त मुख्य गृहसचिवांकडून चौकशी : मुख्यमंत्री
विरोधी पक्षनेत्यांनी केला मस्तवाल अधिकाऱ्यांचा पंचनामा
मुंबई :औरंगाबाद शहरातील कचरा समस्येच्या आंदोलनात नागरिकांवर दडपशाही करणाऱ्या पोलीस आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत केली. तसेच त्याचप्रमाणे त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि अतिरिक्त मुख्य गृहसचिवांची नेमणूक करीत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्नासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. कचरा प्रश्न हाताळण्यात मनपा आयुक्तांना आलेले अपयश व यासंदर्भातील आंदोलनात पोलिसांनी सर्वसामान्य नागरिकांना केलेल्या अमानुष मारहाण प्रकरणी पोलीस आयुक्तांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. त्यांच्या या मागणीला सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठिंबा दिला. प्रारंभी सरकारने कारवाई करण्यासंदर्भात मवाळ भूमिका घेतल्याने सभागृहात प्रचंड गदारोळ होऊन ५ वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले.
औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांबाबत बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, मानवतेला काळीमा फासेल इतक्या अमानुषपणे औरंगाबाद पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना मारहाण केली होती. निरपराध नागरिकांना घराबाहेर काढून बेदम मारहाण करण्यात आली. ही दडपशाही करताना पोलिसांनी लहान मुले अन् महिलांना सोडले नाही. औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त हे अत्यंत मस्तवाल अधिकारी असल्याचे सांगून यापूर्वी त्यांच्याविरोधात कोल्हापुरात गंभीर तक्रारी झाल्याची बाबही विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
विखे पाटील यांनी यावेळी राज्यातील उद्दाम अधिकाऱ्यांचा अत्यंत कठोर शब्दांत समाचार घेतला. ते म्हणाले की, अनेक आयएएस, आयपीएस अधिकारी उत्तम काम करीत आहेत. परंतु, काही अधिकारी मात्र स्वतःला व्यवस्थेपेक्षा मोठे समजू लागले असून, त्यामुळे संपूर्ण प्रशासन बदनाम झाले आहे. अप्रिय घटना घडली की, राज्य लोकसेवा आयोगातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते, त्यांना निलंबित केले जाते. परंतु, केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. आयएएस, आयपीएस अधिकारी राज्याच्या सेवेत आल्यानंतर त्यांना येथील सेवानियम लागू झाले पाहिजे. त्यांच्यावर कारवाई न करायला ते आपले जावई नाहीत किंवा आभाळातूनही पडलेले नाहीत. आयएएस, आयपीएस झालो म्हणजे आपल्याला ‘ताम्रपट’ मिळाल्याचे समजून असे अधिकारी ‘बेताल बादशाह’ झाले आहेत. औरंगाबाद पोलीस आयुक्तांवर कारवाई करून सरकार अशा मस्तवाल अधिकाऱ्यांना इशारा देणार आहे का, असा प्रश्नही विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केला.