मुंबई, दि. ५ : राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी महामंडळ स्थापन केले आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून योजना राबविण्यासाठी तृतीयपंथीयांची आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध व्हावी यासाठी या घटकांनी पुढे येऊन नोंदणी करावी. ही नोंदणी प्रक्रिया तृतीयपंथीयांच्या नोंदणीकृत संस्थांच्या मार्फत विभागीय स्तरावरून तातडीने सुरू करावी व विहित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी समाज कल्याण आयुक्त आणि संघटनांना दिल्या.
मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली याविषयी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विश्वजित कदम, अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दि.रा.डिंगळे यांच्यासह विविध भागातील तृतीयपंथीय संघटनांचे पदाधिकारी (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे) आदी उपस्थित होते. सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे म्हणाले, राज्यातील तृतीयपंथीयांसाठी मंडळामार्फत योजना राबविण्यासाठी आकडेवारी शासनाकडे असणे आवश्यक आहे. यासाठी तृतीयपंथीयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सूचनांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदणी करावी. ही आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर योजना राबविता येईल. ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लवकरात लवकर सामाजिक संघटनांची नेमणूक करुन या प्रक्रियेत संघटनांच्या सूचनांचाही समावेश करावा. येत्या तीन महिन्यात ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. तसेच तृतीयपंथीयांसाठी घरे उपलब्ध करण्याबाबत जागेची पाहणी करुन तसा अहवाल शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही मुंडे यांनी यावेळी दिल्या. तृतीय पंथीयांना मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या चार ठिकाणी प्रत्येकी एक शेलटर होम उभारण्यासाठी भाड्याने जागा शोधण्याचेही मुंडे यांनी यावेळी सूचित केले.