मुंबई, दि. ९ः मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुंबईत बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीचे निमंत्रण न दिल्याने विधान परिषदेत पडसाद उमटले. बैठक सर्वपक्षीय असताना विरोधकांना डावलण्यामागे प्रयोजन काय, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने यावर खुलासा करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि शिवसेना (ठाकरे) आमदार अनिल परब यांनी करत सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. मंत्री दीपक केसरकर यांनी बैठकीला हजर राहण्याची विनंती केली. तर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. विरोधक मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने दोघांचेही प्रयत्न असफल ठरले.
आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाशी मुख्यमंत्र्यांनी तर ओबीसी समाजाच्या काही प्रतिनिधींशी उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. सर्वपक्षीय बैठक असताना परस्पर चर्चा का करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी काय चर्चा केली, याची आम्हाला माहिती दिली नाही. त्यामुळे आम्ही बैठकीला का जायचे? आणि कशासाठी जायचे? असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आधीच आरक्षणासंदर्भात केलेल्या चर्चेची माहिती दिली, तर मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीमागे किंवा सरकारच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेऊ. सरकारला मात्र विरोधकांना सोबत घ्यायचे नाही, अशी भूमिका दानवे यांनी मांडली. अनिल परब यांनी दानवेंच्या मुद्द्याला पाठिंबा देत, सभागृहात सर्वसाधारण निर्णय होतात. सभागृह असताना निर्णय बाहेर कधी होत नाहीत आणि म्हणून आतापर्यंत जे काही निर्णय झालेले आहेत, त्यावेळेला आरक्षणाला एकमुखाने पाठिंबा दिलेला आहे. आता सरकारनेच आम्हाला अनभिज्ञ ठेवल्याने आम्ही कोणती भूमिका घ्यायची. मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यामुळे संबंधितांशी काय चर्चा हे सभागृहात येऊन सांगावे, अशी आग्रही मागणी केली.
मंत्री केसरकर यांनी उत्तर देताना, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत विरोधकांना बैठकीसाठी विनंती केली आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्रत्येक समाजामध्ये ऐक्य राहणे, हे महाराष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. शिवाय अंतिम निर्णय एकत्रित बैठकीत होणारआहे. त्यामुळे सरकारमधील मंत्री म्हणून बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी सर्वांना विनंती करतो, असे आवाहन केले. विरोधक मात्र भूमिकेवर ठाम राहिले. दरम्यान, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी देखील विरोधकांची बाजू योग्य असल्याची टिप्पणी केली. सर्वपक्षीय बैठकीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी परिषदेत सांगायला हवे होते. विरोधकांना गृहीत धरू नका, असे सांगत विरोधकांनी देखील आता हा मुद्दा ताणून न धरता बैठकीला जावे, अशी विनंती केली. तसेच मंत्री केसरकर आणि गुलाबराव पाटील यांना मुख्यमंत्र्यांशी तातडीने फोन वरून विरोधकांची भूमिका मांडा व तोडगा काढा अशी सूचना केली.