सोलापूर : केंद्र सरकारने एफ आर पी मध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करणार नाही अशी भूमिका आहे. परंतु काही संघटना अफवा पसरवीत आहेत. मात्र राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने केंद्राला दिलेला प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या विरोधातला आहे त्यामुळे त्या विरोधात रयत क्रांती संघटना आणि भाजपने दंड थोपटले असून त्या विरोधात ५ ऑक्टोबरला सोलापूर या ठिकाणी “जागर एफ आर पी” चा आणि “एल्गार ऊस उत्पादकांच्या शेतकऱ्यांचा” असा मोर्चा विभागीय साखर आयुक्त कार्यालयावर काढण्यात येणार असल्याची माहिती रयत संघटनेच अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये एक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालेल आहे. काही संघटना एफ आर पी मध्ये केंद्र सरकार तीन तुकडे करणार अशा पद्धती च्या अफवा पसरवत आहे. परंतु केंद्र सरकारने एफ आर पी मध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करणार नाही ही भूमिका केंद्र सरकारची मुळातच आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारतील सहकार विभागाने केंद्र सरकारला तीन टप्प्यांमध्ये एफआरपी देण्यात यावी यावर विचार करावा असा प्रस्ताव पाठवलेला आहे. पहिला हप्ता ६० टक्के, दुसरा हप्ता नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये आणि तिसरा हप्ता खरीप हंगाम संपल्यानंतर ही भूमिका राज्य सरकारची आहे. परंतु राज्य सरकारच्या विरोधामध्ये काही संघटना जाणीवपूर्वक आंदोलन न करता केंद्र सरकारची भूमिका आहे अशा प्रकारचा वातावरण संपूर्ण शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करत आहे असे खोत यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार हे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे या संदर्भामध्ये मी स्वतः वरिष्ठ पातळीवर बोललेलो आहे आणि राज्यातले माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही याबाबत चर्चा झालेली असून त्यांनी सुद्धा स्पष्ट सांगितलं आहे की एफ आर पी चा हा राज्याचा स्वतंत्र आणि पूर्वीपासूनचा कायदा आहे आणि त्या कायद्यामध्ये कोणताही प्रकारचा बदलांमध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केलेला नाही असे खोत यांनी सांगितलय.