नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या ऊसाला एफआरपीपेक्षा अधिक भाव देणाऱ्या साखर कारखान्यांना आयकर विभागाकडून सतत नोटीस बजावली जात आहे. हे प्रकार थांबवण्याची गरज आहे, अशी मागणी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहांकडे केल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. साखर कारखाने अडचणीत येऊ देणार नाहीत आणि ज्या काही आवश्यक सुधारणा असतील त्याबाबत सरकार केंद्र सरकार सकारात्मक पाऊल उचलेल, असं आश्वासन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहांनी दिल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या समस्यांबाबत माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळासोबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहांची बैठक झाली. या बैठकीत विविध समस्यांवर चर्चा झाली. सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळेल, असे अनेक निर्णय त्यात घेण्यात आले असल्याचे फडणवीस यांनी मिडीयाशी बोलताना सांगितले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, ज्या वर्षी मोठे उसाचे पीक आले आहे, त्यावर्षी कारखान्यांना कोणतीही अडचण होऊ नये आणि त्यातून कोणतेही नुकसान शेतकर्‍यांचे होऊ नये, यावरही विचार झाला. राज्य सरकारचा दुजाभाव पाहता सर्वांसाठी पॅकेज तयार झाले पाहिजे, त्यातून सर्वांना समान संधी मिळतील, अशी मागणी करण्यात आली.
एकरकमी एफआरपीचा निर्णय हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात महाराष्ट्रात झाला. एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे ही शेतकर्‍यांची मागणी आहेच. राज्यात राजकीय भेदभाव होत असला तरी आमची भूमिका ही महाराष्ट्राच्या हिताची आहे. शेतकर्‍यांच्या हिताचेच विषय आम्ही या बैठकीत मांडले असे फडणवीस यांनी सांगितले.
इथेनॉल प्रकल्पाबाबत ऑईल कंपन्यांसोबत त्रिपक्षीय करार करून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका सुद्धा केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आली, ही बाब महत्त्वाची आहे. कुठे दुष्काळ, कुठे अवकाळी आणि कोविडचा काळ यामुळे अनेक आर्थिक प्रश्न आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केल. या बैठकीला महाराष्ट्रातील एकूण १४ जण उपस्थित होते. यात साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधीचाही समावेश होता.