कल्याण डोंबिवलीत अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर : महापालिकेची प्रशासकीय इमारत बेकायदा !
अनधिकृत बांधकाम संदर्भात नेमलेल्या अग्यार समितीची तत्कालीन ११ जिल्हाधिकारी, १० वन अधिकारी, १४ महापालिका प्रशासक-आयुक्तांसह संबंधितांविरोधात कारवाईची शिफारस
कल्याण (प्रतिनिधी) : महापालिकेच्या कल्याण येथील मुख्यालयाच्या आवारातील महापालिका भवन, प्रशासकीय इमारत, अल्पबचत भवन या तीनही इमारतींसह अत्रे नाट्यगृहाची इमारत देखील अनधिकृत असल्याचा निष्कर्ष अनधिकृत बांधकाम संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नेमलेल्या अग्यार समितीने काढला आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन ११ जिल्हाधिकारी, १० वन अधिकारी, १४ महापालिका प्रशासक-आयुक्तांसह संबंधितां विरोधात कारवाईची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. हा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारला असल्याची तोंडी माहिती आपणास प्राप्त झाली असल्याची माहिती याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर व विवेक कानडे यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. या अहवालातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्याने महापालिका क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर आणि विवेक रानडे यांनी राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेला अग्यार समितीचा अहवाल न्यायालयीन लढाईद्वारे प्राप्त केला. महापालिकेच्या पत्रकार कक्षात आयोजित भरगच्च पत्रकार परिषदेत आज अग्यार समितीच्या अहवालाची प्रत सादर केली. १९८७ ते २००७ या कालावधीतील कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाच्या चौकशी अहवालाची प्रत मिळविण्यासाठी घाणेकर व कौस्तुभ गोखले यांनी सन २०१३ पासून राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा चालविला होता. मात्र त्यांना हा अहवाल देण्यात टाळाटाळ केली जात होती. अखेरीस आमच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले व आम्हाला अहवाल देण्यात आल्याचे घाणेकर यांनी यावेळी सांगितले. हा सर्व अहवाल शासनाने स्विकारल्याची तोंडी माहिती शासकीय यंत्रणेकडून मिळाल्याचे स्पष्ट करीत घाणेकर यांनी याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणती आणि काय कारवाई करावी याचा निर्णय शासनाने घ्यावा असे अहवालात नमूदकरण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. २४० पानांच्या या अहवालात प्रशासकीय यंत्रणेसह भूमाफिया – वास्तूविशारदांवर दोषारोप ठेवून कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
अहवालातील संक्षिप्त मुद्दे:
१ ऑगस्ट १९८७ ते २५ मे २००७ या २२ वर्षांच्या काळात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करणारा हा अहवाल दि. २४ ऑगस्ट २००९ रोजी शासनाला आणि मा. उच्च न्यायालयाला सादर झाला होता. समितीने या काळात महापालिकेत कार्यरत असलेल्या तत्कालीन महापालिका प्रशासक-आयुक्त यांच्यासह तत्कालीन अन्य अधिकाऱ्यांचे जाबजबाब नोंदवले. १६०० बहुमजली इमारती खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अथवा ग्राम पंचायातीनी दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांच्या आधारे झाल्याचे तत्कालीन आयुक्तांनी सांगितल्याचा अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे.
अनधिकृत बांधकामांना पाणी जोडणी देऊ नये असे शासकीय आदेश असूनही महासभेने ठराव मंजूर केला व प्रशासनाने पाणी जोडणी देण्यास सुरुवात केली. असाच प्रकार वीज जोडणी देण्याबाबत घडला आहे. अनधिकृत बांधकामास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ना हरकत पत्राशिवाय वीज जोडणी देऊ नये अशी शासनाची परिपत्रके असतानाही वीज जोडणी दिल्याचे सबंधित अधिकाऱ्यांनी कबूल केल्याचे अहवालात नमूद आहे. काही आयुक्तांनी राजकीय नेते, भूमाफिया व गुंड प्रवृत्तीच्या इसमांनी संगनमताने अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्याची माहिती तत्कालीन काही आयुक्तांनी अग्यार समितीला दिली व त्यावर करावयाची उपाययोजना देखील सुचविल्याचे म्हटले आहे. तसेच अनधिकृत बाधकाम नियंत्रण विभागाच्या तत्कालीन एका उपायुक्ताने काही नगरसेवक व महापालिका अधिकाऱ्यांचा देखील अनधिकृत बांधकामांमध्ये सहभाग असल्याचे समितीसमोर सांगितले होते.
काही महापालिका अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्याने कारवाई करता न आल्याचे समितीला सांगितले होते. मात्र सबंधित तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी त्यांचे म्हणणे आकडेवारी व पुरावे सादर करीत खोडून काढल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. तत्कालीन एका जिल्हाधिकाऱ्याने शासकीय भूखंडांवर झालेल्या अनधिकृत बांधकाम संदर्भात दंडवसुली करण्यात आल्याचे समितीला सांगत अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी आपण काहीहि केले नसल्याची स्पष्ट कबुली दिल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे.
अनधिकृत बांधकाम संदर्भात नेमलेल्या अग्यार समितीने तत्कालीन ११ जिल्हाधिकारी, १० वन अधिकारी, १४ महापालिका प्रशासक-आयुक्त, झोपडपट्टी दादा, वास्तुविशारद, लोकप्रतिनिधींसह जिल्हाधिकारी, महापालिकेचे आयुक्त यांच्यासह विविध खात्यातील सुमारे ५० अधिकाऱ्यांवर या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी ठपका ठेवण्यात आला आहे.
अग्यार समितीने केलेल्या शिफारशी:
सर्व अनधिकृत बांधकांना जबाबदार असलेल्या सबंधित जिल्हाधिकारी व आयुक्तांना तसेच वनजमिनीवरील बांधकामांबाबत वन अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात यावे.
तत्कालीन सबंधित आयुक्त व अन्य शासकीय अधिकारी हे शासनाच्या अधीन असलेले अधिकारी असल्याने त्यांच्यावर करावयाच्या कारवाईची निर्णय शासन स्तरावर होण्याची आवश्यकता आयोगाने नोंदविली आहे.
बांधकामे अनधिकृत कशी ठरतात याचे विवेचन.
अनधिकृत बांधकामांबाबत दोषी धरण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करावी याची शिफारस.
वारंवार अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या ३९५ विकासकांवर एमआरटीपी, आयपीसी तसेच झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करण्याची शिफारस.
अनधिकृत बांधकामांना मदत करणाऱ्या वास्तू विशारदांवर कारवाई करण्याची व त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस.
नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गैरप्रकाराबाबत विवेचन करून त्यावर कोणती कारवाई करावी याची शिफारस.
कपाटात दडलेल्या अहवालाची कहाणी…
या आयोगाच्या चौकशी अहवालाची प्रत मिळविण्यासाठी घाणेकर व कानडे यांनी सन २०१३ पासून राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा चालविला होता. मात्र या ना त्या कारणाने त्यांना हा अहवाल देण्यात टाळाटाळ केली जात होती. दरम्यान, सन २०१२ मध्ये मंत्रालयात लागलेल्या आगीमध्ये सदर अहवालाची शासनास सादर झालेली सीलबंद प्रत नष्ट झाल्याचे नगरविकास विभागातील माहिती अधिकाऱ्यांनी कळवले होते. घाणेकर आणि कानडे यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेत आणि मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत सदर अहवाल मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला. याच दरम्यानच्या काळात त्यांनी महापालिकेच्या जुन्या सभागृहातील कपाटात असल्याची माहिती मिळविली. सदर प्रत मिळवून शासनाने प्राप्त करून आम्हास पुरविण्याचा आग्रह धरल्याने अखेरीस कपाटात दडलेला अहवाल बाहेर आला.
—————————————————————