प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयामुळे धान्य, बेकरी आणि कपडा उद्योग धोक्यात ; ३ लाख कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न : उद्योजकांचा दावा 
राज्य सरकार समिती स्थापन करणार : पर्यावरण मंत्र्यांचे आश्वासन
मुंबई (संतोष गायकवाड) : राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयामुळे राज्यातील धान्य, बेकरी आणि कपडा उद्योग धोक्यात आला असून, यामुळे सुमारे ३ लाख कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र प्लास्टिक बॅग मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे सहसचिव निमित्त पुनमिया यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिल्याचेही त्यांनी सांगितलं. तसेच  प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, ११ एप्रिलला त्याला स्थगिती मिळेल याबाबत आशादायी असल्याचे उपाध्यक्ष रवी जसनानी यांनी सांगितलं.
 
राज्य सरकारने लागू केलेल्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाविरोधात बॉम्बे ग्रेन डीलर्स असोसिएशन,  इंडियन बेकर्स असोसिएशन आणि क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन यांनी आज संयुक्तपणे
मुबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषद घेतली.  प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला आमचा विरोध नाही. मात्र सरकारने कोणताही विचार न करता आणि  पर्यायी व्यवस्था न करताच हा निर्णय घेतलाय. सरसकट प्लास्टिक बंदी आणल्यास त्याचा फटका व्यावसायिकाना आणि सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागणार आहे असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी बॉम्बे ग्रेन डीलर्स असोसिएशन रामणिक छेडा, इंडियन बेकर्स असोसिएशन चे के पी इराणी, राजेश मसंद आदी उपस्थित होते.
सरकार समिती स्थापन करणार 
सर्व उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम याची भेट घेतली. त्यांनी 10 जणांची समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिलं असल्याचे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले. या समितीत व्यापार उद्योग प्रतिनिधी, पर्यावरण तज्ञ आणि सरकारचे प्रतिनिधी असणार आहेत ही समिती आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे असेही गांधी यांनी सांगितलं.
.
...तर ७ वर्षाची मुदत दया, मग निर्णय घ्या
प्लास्टिक बंदीचा सरकारला निर्णय घ्यायचा असेल तर आम्हाला ७ वर्षाची मुदत द्यावी. जेणेकरून व्यवसायातील  कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज, कर्मचाऱ्यांचा पी.एफ आदी सर्व देणी द्यावे लागणार आहे असे पुनमिया यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!