अर्थसंकल्प २०१८ : ठळक तरतुदी
दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा अखेरचा अर्थसंकल्प असल्याने निवडणुका समोर ठेऊन प्रत्येक घटकाला खुष करण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात आलाय. काय आहे अर्थसंकल्पात पाहूयात.
व्यापार
मुद्रा योजनेंतर्गत ३ लाख कोटींचे कर्ज वितरित करण्याचं लक्ष्य
नोटाबंदीनंतर नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांना ३७०० कोटी
टेक्ट्सटाईल उद्योगासाठी ७१४० कोटी
आरोग्य
दवाखान्यातील खर्च कमी करण्यासाठी ‘हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम’
टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटी
१० कोटी कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार
३ लोकसभा मतदारसंघामागे एक सरकारी वैद्यकीय रुग्णालय उभारणार
देशभरात २४ नवी वैद्यकीय महाविद्यालयं उभारणार
आरोग्य सुविधांसाठी ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रम
आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटीची तरतूद
पाणी
स्वच्छ पाणी योजनेसाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद
अमृत योजनेअंतर्गत ५०० शहरांना शुद्ध पिण्याचं पाणी पुरवणार
नमामी गंगे प्रकल्पाअंतर्गत १८७ योजनांना मंजुरी
घरे
ग्रामीण भागात घरे आणि पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटी
वर्षभरात ५१ लाख घरे बांधणार
२०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा प्रयत्न
शिक्षण
डिजिटल शिक्षणावर भर; १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार
अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी ५६ हजार कोटी
आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी एकलव्य शाळा उभारणार
विद्यार्थ्यांसाठी ‘पंतप्रधान रिसर्च फेलो स्कीम’
बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ उभारणार
देशातील शिक्षणासाठी १ लाख कोटी
दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत
महिला
देशातील ८ कोटी महिलांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन
सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी गरीब घरांना वीज कनेक्शन
स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून ६ कोटी शौचालयांची निर्मिती
शौचालय बांधण्यासाठी सरकारकडून कुटुंबाना ठराविक निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार
शेती
शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव
शेतीतील पायाभूत सुविधा, पशुपालन, मत्स्यपालनासाठी १० हजार कोटी
अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी
पशूपालन करणाऱ्यांनाही मिळणार किसान क्रेडिट कार्ड
खरीप हंगामापासून हमीभावात दीडपट वाढ
२०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य
ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यावर ५० हजारापर्यंतची करसवलत
टॅक्स स्लॅबमध्ये यंदा कोणताही बदल नाही
२०१८-१९ आर्थिक वर्षात ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य
एप्रिल २०१८ पासून खासदारांचा पगार वाढणार
राष्ट्रपतींना ५ लाख, उपराष्ट्रपतींना ४ लाख आणि राज्यपालांना ३ लाख रुपये वेतन मिळणार
दोन सरकारी विमा कंपन्या शेअर बाजारात येणार
विमानतळांची संख्या ५ टक्क्यांनी वाढवणार
सर्व रेल्वे स्टेशन, गाडीत वाय- फाय आणि सीसीटीव्ही सुविधा
देशभरात ६०० रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण
प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी ‘राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष’ योजना
रेल्वेच्या विकासासाठी १ लाख ४८ हजार कोटी
कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये सरकार १२ टक्के रक्कम देणार
वर्षभरात ७० लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती करणार
स्वच्छ पाणी योजनेसाठी २६०० कोटी
मुद्रा योजनेअंतर्गत ३ लाख कोटी रुपये कर्ज
गंगा स्वच्छतेसाठी १८७ योजनांना मंजुरी
१० कोटी कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार
आरोग्य सुविधांसाठी ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रम
आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटीची तरतूद
बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ उभारणार
आरोग्य सुधारणा केंद्र उभारण्यासाठी १२०० कोटी
देशातील शिक्षणासाठी १ लाख कोटी
आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य स्कूल उभारणार
१३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार
‘ऑपरेशन फ्लड’ प्रमाणेच ‘ऑपरेशन ग्रीन’ लाँच करणार
८ कोटी महिलांना उज्ज्वला गॅस कनेक्शन देणार
४ कोटी घरांना मोफत वीजजोडणी देणार
स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत ६ कोटी शौचालय बांधणार
शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव
ऑपरेशन ग्रीनसाठी ५०० कोटींची तरतूद
पशूधन विकास आणि मत्स्योद्योगांसाठी १० हजार कोटी
राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी
इंम्पोर्टेड मोबाईल फोनवर कस्टम ड्युटी 15 टक्क्यांवरून 20 टक्के केलाय त्यामुळे मोबाईल महागणार आहे. तसंच टीव्हीच्या साहित्यावरही कस्टम ड्युटी 5 टक्के वाढवण्यात आलाय. त्यामुळे टीव्हीही महाग होणार आहे.
काय महागणार ?
1) मोबाईल फोन
2) टीव्ही
3) सिगारेट, तंबाखू
4) फळं आणि भाज्यांचे ज्यूस
5) परफ्युम, सौंदर्यप्रसाधने आणि टॉयलेटरिज महाग
6) ट्रक आणि बसचे टायर
7) सिल्क कपडे
8) गॉगल
9) चप्पल आणि बूट
10) इमिटेशन ज्वेलरी आणि डायमंड
11) खेळणी, व्हिडीओ गेम
काय स्वस्त होणार ?
1) काजू स्वस्त (कच्चा काजूवरील सीमा शुल्क ५ वरुन अडीच टक्के )
2) पेट्रोल आणि डिझेल (उत्पादन शुल्क दर २ रुपयांनी कमी)
3) आरोग्य सेवा