…. तर मालमत्ता करही कमी करा : कल्याण डेांबिवलीकरांची मागणी

…. तर मालमत्ता करही कमी करा : कल्याण डेांबिवलीकरांची मागणी

कल्याण : ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्यासाठी बिल्डर रस्त्यावर उतरले असतानाच, आता जाचक मालमत्ता कराविरोधातही कल्याणकरांनी आवाज उठविलाय. केडीएमसीकडून घरभाडयाच्या ७३ टक्के एवढी कर आकारणी केली जाते. देशातील सर्वाधिक कर आकारणी असून, जाचक आणि अन्यायकारक आहे त्यामुळे मालमत्ता कर कमी करण्यात यावा अशी मागणी कल्याणातील जागरूक नागरिक श्रीनिवास घाणेकर यांनी एका निवेदनाद्वारे महापालिका आयुक्त पी वेलारासू, महापौर राजेंद्र देवळेकर यांच्याकडे केलीय. तसेच ज्या सुत्रानुसार ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी केला जाईल, त्या सुत्रानुसारच मालमत्ता कर कमी करण्यात यावी असेही त्यांनी निवेदनात म्हटलय. त्यामुळे ओपन लॅण्ड टॅक्सबरेाबरच मालमत्ता कराचा विषयी पुढं आलाय.

महापालिका करयोग्य मूल्याच्या ४९.५० टक्के दराने कर आकारणी करत होती. मात्र महापालिकेने केंद्र व राज्य शासनाकडून विकासकामांसाठी घेतलेलया कर्जाच्या परतफेडीसाठी मालमत्ता करामध्ये ३३ टक्के वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून तसे हमीपत्र संबधित संस्थाकडे सादर केले आहेत. त्यामुळे महापालिका टप्प्याटप्प्याने दोन वेळा ११ टक्के अशी २२ टक्के करवाढ केलीय. मात्र त्याचा कोणताही लेखाजोखा महापालिकेने स्वतंत्रपणे ठेवलेला नाही. इतकी करवाढ होऊनही विकासकामांची स्थिती दयनिय आहे. कामांचा दर्जा त्यावर झालेला खर्च यामध्ये मोठया प्रमाणात तफावत दिसून येते. सर्वसामान्य नागरिकांकडून इतका प्रमाणात मालमत्ता कर वसूल करूनही विकास कामे अपूर्ण आहेतच त्याबरोबर कोणत्याही सोयी सुविधा महापालिकेकडून मिळत नाहीत. त्यामुळे सेवा नाही तर कर नाही हे अभिनव आंदोलन शहरातील नागरिकांनी उभ केलं आहे. ओपन लॅण्ड कमी केल्यास त्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होणार नाही. त्यामुळे मालमत्ता करातही सुसूत्रता आणावी अशी मागणी घाणेकर यांनी निवेदनात केलीय.

बडयांचे लाड का ?
सर्वसामान्य नागरिकांच्या मालमत्ता कराची काही हजार रूपयांच्या वसुलीसाठी लिलावाची नेाटीस बजावली जाते. पण मोठे मॉल्स, व्यापारी, आस्थापना, मोबाईल टॉवर केबल कंपनी आदींची थकबकी असतानाही त्यांचे लाड का पुरवले जातात असा सवालही घाणेकर यांनी उपस्थित केलाय.