इंदुमिलमधील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासासाठी मंत्रालयासमोर आंदोलन 

स्मारकाची तारीख जाहिर होत नाही तेापर्यंत जामीन न घेण्याचा कार्यकत्यांचा निर्णय 

मुंबई :  भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे  इंदू मिलमध्ये भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांच्या हस्ते भूमिपुजन झाले मात्र याला दोन वर्षे उलटूनही अद्यापि कामास सुरूवात झालेली नाही. स्मारकाचे काम त्वरीत सुरू करावे या मागणीसाठी 

 रिपब्लिकन पार्टीच्या खरात गटातर्फे मंत्रालयासमोर मंगळवारी आंदोलन करण्यात आले. या प्रकरणी १४ कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केलीय. दरम्यान मुख्यमंत्री जेापर्यंत स्मारकाची तारीख जाहीर करत नाहीत, तो पर्यंत जामीन न घेण्यात येणार नाही असा निर्णय घेण्यात आल्याने सर्व कार्यकत्यांना सात दिवसाची न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आलय. इंदु मिलमधील बाबासाहेबांच्या स्मारकाचे काम कधी सुरु होणार याची नेमकी तारीख राज्य किंवा केंद्र सरकार जाहीर करण्यास तयार नाही. यामुळे स्मारकाचे काम कधी सुरु होणार ? स्मारकाचे काम कधी पर्यंत पूर्ण होणार ? याची तारीख जाहीर करावी म्हणून रिपब्लिकन पक्षाच्या खरात गटामार्फ़त मंत्रालयाच्या गेटवर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी अहमदमनगर खर्डा येथील नितीन आगे प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी अशीही मागणी करण्यात आली. दरम्यान मंत्रालयाच्या गेटबाहेर आंदोलन करणारे सचिन खरात यांच्यासह १४ कार्यकर्त्यांना मरीन ड्राइव्ह पोलिसांनी अटक केली आहे. तसेच  बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनापासून अन्नत्याग करण्याचा निर्णय कार्यकत्यांनी घेतला असल्याचे  खरात यांनी कळविले आहे. 

फ‍ितूर साक्षीदारांविरोधात न्यायालयात दाद मागणार – मुख्यमंत्री

अहमदनगर येथील खर्डा येथील नितीन आगे या 17 वर्षीय युवकाची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील 9 संशयितांची अहमदनगर न्यायालयाने नुकतीच निर्दोष मुक्तता केली आहे. 26 पैकी 13 साक्षीदार फ‍ितूर झाल्याने सबळ पुराव्याअभावी त्याचा निकालावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नितीन यांचे वडील राजू आगे यांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी फडणवीस यांनी त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. खासदार अमर साबळे यावेळी उपस्थित होते. तेराही फ‍ितूर साक्षीदारांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाईसाठी राज्य सरकार सत्र न्यायालयात दाद मागणार असून त्याबाबतचा प्रस्तावही विधि व न्याय विभागाकडून सादर करण्यात येत आहे. तसेच सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असून त्याबाबतची कार्यवाहीदेखील सुरु असल्याची माहिती मुख्यमंत्रयानी दिलीय.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *