पुणे : महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी १८४८ मध्ये पुण्यात मुलींसाठी सुरू केलेली पहिली शाळा ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाड येथे केलेले मनुस्मृतीचे जाहीर दहन हा भारतीय स्त्रियांच्या मुक्तीच्या संघर्षातील ऐतिहासिक प्रवास आहे. मनुस्मृती दहनाच्या घटनेला पुढील वर्षी १०० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन महिला आघाडीतर्फे २५ डिसेंबर २०२६ ते २५ डिसेंबर २०२७ हे वर्ष ‘मनुस्मृती दहन दिवस शताब्दी वर्ष’ म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे.
या शताब्दी वर्षाची सुरुवात २५ डिसेंबर २०२६ रोजी पुणे येथे आयोजित ‘भारतीय स्त्री मुक्ती दिन परिषदे’ने होणार असून, २५ डिसेंबर २०२७ रोजी महाड येथे होणाऱ्या परिषदेत या वर्षाची सांगता होणार आहे. यासंदर्भात वंचित बहुजन महिला आघाडीतर्फे आज पुण्यातील पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व महासचिव अरुंधतीताई शिरसाट आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्य प्रवक्त्या उत्कर्षाताई रूपवते यांनी संबोधित केले.
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जन्माला २०२६ ते २०२७ या कालावधीत २०० वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर २५ डिसेंबर २०२७ रोजी मनुस्मृती दहनाच्या घटनेला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दोन्ही ऐतिहासिक घटनांचे महत्त्व लक्षात घेऊन पुणे आणि महाड या ऐतिहासिक शहरांमध्ये महिला परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या परिषदांच्या आयोजनात वंचित बहुजन महिला आघाडीची प्रमुख भूमिका असेल. त्याचबरोबर फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारा मानणाऱ्या इतर स्त्री संघटनांनाही या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात येणार आहे.
२५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाड येथे चवदार तळे सत्याग्रहाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत मनुस्मृतीचे जाहीर दहन करण्यात आले होते. या ऐतिहासिक दिवसाला भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन म्हणून सरकारने मान्यता द्यावी, या मागणीसाठी २५ डिसेंबर १९९७ रोजी नागपूर येथे पहिली राज्यव्यापी महिला परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, ठाणे, अकोला, गोंदिया, भोईवाडा (मुंबई) आणि नांदेड येथे महिला परिषदा घेण्यात आल्या. २००५ मध्ये दहावी राज्यव्यापी महिला परिषद महाड येथे पार पडली. या परिषदांमध्ये दलित, आदिवासी, ओबीसी, भटके-विमुक्त, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, जैन अशा विविध जाती-धर्मांतील महिलांनी सहभाग घेतला होता. या परिषदांसाठी भारतीय स्त्री मुक्ती दिन संयोजन समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये सत्यशोधक महिला सभा, स्त्री अभ्यास गट, दलित महिला संघटना, समाजवादी महिला सभा, नारी समता मंच, सर्वहारा महिला आघाडी, दलित महिला अस्मिता मंच आणि भारिप बहुजन महासंघ महिला आघाडी यांसारख्या विविध संघटनांचा सहभाग होता.
दहाव्या राज्यव्यापी परिषदेनंतरही वंचित बहुजन आघाडीतर्फे जिल्हानिहाय महिला परिषदांचे आयोजन सुरू असून, त्यामध्ये स्थानिक स्त्री संघटना सहभागी होत आहेत. आगामी शताब्दी वर्षात २५ डिसेंबर २०२६ रोजी पुण्यात होणाऱ्या राज्यव्यापी परिषदेनंतर २५ डिसेंबर २०२७ पर्यंत विविध ठिकाणी महिला परिषदा आयोजित केल्या जाणार आहेत. या प्रत्येक परिषदेत २५ डिसेंबर हा दिवस ‘भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन’ म्हणून सरकारने जाहीर करावा, हा ठराव पहिल्या क्रमांकावर मांडण्यात येणार आहे. याशिवाय दुष्काळ आणि स्त्रिया, स्त्रियांवरील वाढते अन्याय-अत्याचार, लैंगिक शोषण, धर्माचा गैरवापर, नैसर्गिक संसाधने, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि स्त्रियांचे प्रश्न अशा विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. भूमिहीन शेतमजूर, भटके-विमुक्त समाज, मुस्लिम महिला, पारलिंगी समुदाय आणि इतर वंचित समूहांतील महिलांच्या प्रश्नांनाही या परिषदांमध्ये प्राधान्याने स्थान दिले जाणार आहे.
या शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित परिषदांमध्ये राज्यभरातील फुले-शाहू-आंबेडकरवादी, पुरोगामी, परिवर्तनवादी, समाजवादी विचारांचे स्त्री-पुरुष, स्त्रीमुक्तीवादी संघटना तसेच लोकशाही मूल्ये आणि संविधानानुसार देश चालावा अशी भूमिका असणाऱ्या सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन वंचित बहुजन महिला आघाडीतर्फे करण्यात आले. पत्रकार परिषदेत राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. चित्रा कुर्हे, वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या पुणे शहराध्यक्ष अनिताई चव्हाण यांच्यासह इतर महिला पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.