अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीसाठी जमिनी देण्यास शेतक- यांचा विरोध
महाड ( निलेश पवार) : सध्या अस्तित्वात असलेल्या महाड औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांचे प्रश्न, स्थानिक व प्रकल्पग्रस्तांना नोक-या तसेच प्रदुषण यासारखे प्रश्न प्रथम सोडवावेत आणि त्यानंतरच अतिरिक्त क्षेत्रासाठी भूसंपादन करण्याचा विचार करावा अशी स्पष्ट भूमिका सवाणे आणि जिते येथे झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांनी घेतला. त्यामुळे नवीन ओद्योगिक वसाहतीसाठी जमिनी देण्यास शेतक-यांचा विरोध असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले. अगोदरच्या महाड औद्योगिक परिसरात अनेक प्लॉटवर कारखाने उभे नाहीत, मग या भूसंपादानानंतर कंपन्या येतील याची खात्री काय असा सवाल करीत हे भूसंपादन कोणासाठी असा प्रतिप्रश्न देखील शेतकऱ्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केला.
महाड औद्योगिक क्षेत्राच्या परिसरात असलेल्या धामणे, शेलटोली, जीते व सवाणे या गावातील 325 हेक्टर क्षेत्र नविन औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादीत केले जाणार आहे. या संबंधी विचारविनिमय करण्यासाठी सवाणे येथे प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार व एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी गोपिनाथ ठोंबरे यांच्या उपस्थितीत शेतकरी व ग्रामस्थ यांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला सरपंच राजेश बोबडे. उपसरपंच अनिल जाधव, ग्रामसेवक प्रभाकर सागवेकर ,महसूल विभागाचे नायब तहसिलदार सुभाष जगदाळे, अव्वल कारकून आर.बी.भादीकर उपस्थित होते. या बैठकीला प्रांताधिकारी यांनी शासनाची भूमिका व एमआयडीसीने होणारा विकास यावर भाष्य केले. तर गोपिनाथ ठोंबरे यांनी प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारे फायदे, स्थानिकांचा विकास यावर आपले विचार मांडले. यानंतर येथील बहुसंख्य ग्रामस्थांनी या नव्या औद्योगिक क्षेत्राला हरकत घेत आपला विरोध प्रगट केला. सध्या असलेल्या औद्योगिक क्षेत्राला येथील शेतक-यांनी जमिनी दिल्या आहेत परंतु त्यांना प्रकल्पग्रस्त असूनही नोक-या मिळालेल्या नाहीत. गावातील शिक्षित तरूणांना नोकरीसाठी अन्यत्र जावे लागते . जे नोकरी करतात त्यांना बढती व कायम केले जात नाही. त्यामुळे अनुभव पाहता शेतकरी जागा देण्यास तयार नसल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले.
येथील संदीप गोपाळ, राजाराम सावंत, भिकू खेडेकर, अनिल जाधव यांनी ग्रामस्थांची भूमिका मांडली. अनिल जाधव यांनी सरकारला शेतक-यांची काळजी असेल तर या भागात धरण बांधून शेतीला पाणी द्यावे व शेतकरी समृद्ध करावा असे सांगितले. राजाराम सावंत यांनी यापूर्वी जमिनी दिल्याने आता आमची अवस्था ना घरका ना घाटका अशी झाली आहे. शासननंतर फसवते अशा शब्दात नाराजी व्यक्त केली. या भागातील चार गावांच्या जमिनी संपादीत होणार असून सर्व गावांनी यापूर्वीच निवेदनाद्वारे या औद्योगिक क्षेत्राला विरोध केला आहे. सर्व गावे एकत्र बसून निर्णय ठरवू व शासनाला याबाबत एक महिन्यानंतर कळवू असे या बैठकीत ठरले. यानंतर जीते येथे बैठक झाली.जीते येथे गोळ्या खाऊ पण जमिन देणार नाही अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतल्याने प्रशासन पेचाच सापडले आहे.