मुंबई : कल्याण डोंबिवलीकरांसाठी अतिरिक्त पाणी कोटा, २७ गावातील कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न, जिल्हा परिषदेच्या शाळा हस्तांतरण, आणि एमएमआरडीए चे स्वतंत्र धरण अशा विविध प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने आदेश देऊन निकाली काढले. शुक्रवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मनसे आमदार प्रमोद (राजू) पाटील यांनी या मागण्या लावून धरल्या होत्या. अखेर आमदारांच्या पाठपुराव्याला यश आलं आहे.
आमदार राजू पाटील यांनी केल्या या मागण्या
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात सुरु असलेल्या बांधकामांमुळे भीषण पाणी टंचाई येत्या काळखंडात निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली होती. तातडीने बांधकाम परवानग्या थांबवा अन्यथा पाणी पुरवठा वाढवून स्वतंत्र धरण म्हाडा किंवा एमएमआरडीए कडून बांधण्याची मागणी करण्यात आली होती. २७ गावांना मुबलक पाणी पुरवठा मिळावा यासाठी अमृत योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र आता गावातील वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची अधिक गरज पाहता अमृत योजनेचे स्वरूप अधिक विस्तारित करणे गरजेचे आहे. यासाठी अतिरिक्त २०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली. तर पोशिर धरणाचे काम देखील जलदगतीने पूर्णत्वास न्यावे. यामुळे केवळ कल्याण डोंबिवली महापालिकाच नव्हे तर अंबरनाथ, उल्हासनगर, बदलापूर आणि आसपासच्या शहरांचा पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न कायमचा निकाली लागेल आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. तर पोशिर धरणाचे काम एमएमआरडीएच्या माध्यमातून करण्यात आल्यास कामाला गती येईल,अशा सूचना देखील यावेळी बैठकीत आमदार राजू पाटील यांनी केल्या.
४९९ कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपी महानगरपालिक कामावर
केडीएमसीत कायमस्वरूपी समाविष्ट करून घेण्यासाठी २७ गावातील कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन मनपाच्या मुख्यालयासमोर सुरु होते. यावेळी देखील केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती केडीएमसी आयुक्तांना देऊन त्यांच्याकडून झालेल्या पाठपुराव्याचा आढावा देखील घेण्यात आला होता. यावेळी मनसेचे उप जिल्हा अध्यक्ष योगेश पाटील,माजी नगरसेवक मनोज घरत, शिवसेनेचे कल्याणपूर्व शहर प्रमुख महेश गायकवाड,कल्याण तालुका प्रमुख महेश पाटील यांसह २७ गावातील कर्मचारी देखील उपस्थित होते. अखेर शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत ४९९ कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपी महानगरपालिका क्षेत्रात कामावर घेण्याचे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
२७ गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा आता महापालिकेत !
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या २७ गावातील मराठी शाळा ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येतात. मात्र गाव महानगरपालिका क्षेत्रात असताना शाळा जिल्हा परिषदेकडे असल्याने अनेक अडचणींना समोर जावं लागत होत. यामध्ये प्रामुख्याने वीज बील,धोकादायक इमारती यांसह अन्य समस्या निर्माण झाल्या होत्या. अनेक वेळा मनसे आमदार प्रमोद(राजू)पाटील यांनी देखील शाळांची बिल भरली होती. अखेर आज शाळा हस्तांतरणाचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
मालमत्ता कराच्या जाचातून २७ गावांची मुक्तता !
कल्याण डोंबिवली महापालिका अखत्यारीतील २७ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आल्यानंतर तेथील नागरिकांना वाढीव मालमत्ता कर आकारण्यात येत होता. यामुळे येथील नागरिकांनी कर भरणा बंद केल्याने महापालिकेला देखील आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत होते. केडीएमसी कडून गावांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देण्यात येत नव्हत्या. यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते,दिवा बत्ती,आदी सुविधांचा समावेश होता. मात्र कर कमी व्हावा यासाठी २७ गावांमधूनअनेक आंदोलन देखील करण्यात आली होती. मालमत्ता कर कमी करून २७ गावांची स्वतंत्र महानगरपालिका करण्याची मागणी २७ गावांची आहे. मात्र यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करून येथील भूमिपुत्रांना २०१७ पूर्वी ज्या पद्धतीने कर आकारला जात होता तोच कर आकारण्याची मागणी केली होती. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन जुनाच कर आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा शासन निर्णय देखील जाहीर झाला आहे. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सेव्ह पेंढारकर आंदोलनाच्या पाठपुराव्याला !
डोंबिवलीतील पेंढारकर कॉलेजमध्ये सध्या अनेक समस्या भेडसावत आहेत. कॉलेज सध्या अनुदानित असून येथील मॅनेजमेंट कॉलेज खासगी करण्याच्या मार्गावर आहे. कॉलेजचे खासगीकरण झाल्यास येथील विद्यार्थ्यांच्या फी मध्ये बेसुमार वाढ होईल. तसेच शिक्षकांच्या मानधनात देखील परिणाम होईल. यामुळे शिक्षक कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. यामुळे कॉलेजवर शासनाच्या वतीने तातडीने प्रशासक नेमण्यात यावा. जेणेकरून कॉलेजच्या कारभारावर शासनाकडून देखरेख ठेवण्यात येईल. याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी संबंधित विभागाला सूचना केल्या आहेत. या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या विद्यार्थी सेनेकडून शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला होता.
“कल्याण डोंबिवलीत बांधकाम परवानग्या देताना शासनाकडून पाण्याचे नियोजन करण्यात येत नव्हते. वाढत्या नागरिकीकरणाचा अतिरिक्त ताण पाणी पुरवठ्यावर येत होता.त्यामुळे अतिरिक्त पाणी आणि स्वतंत्र धरणाची मागणी केली होती. तर २७ गावातील ४९९ कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपी केडीएमसीत घेण्याची मागणी केली होती. आज ती मागणी मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण केली आहे. २७ गावातील मालमत्ता कर देखील कमी केला आहे. २७ गावातील मराठी शाळा मनपाकडे हस्तांतरणाचे आदेश देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या कामांसाठी मी सुद्धा वेळोवेळी ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक व अधिवेशनात मुद्दे उपस्थित केले होते. आज मुख्यमंत्र्यांनी २७ गावातील नागरी समस्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन मोठा दिलासा दिला आहे.त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांचे आभार व सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे अभिनंदन ! अजून एक २७ गावांबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला तर तो देखील प्रश्न मार्गी लागेल आणि २७ गाव संघर्ष समितीची मागणी मान्य होईल.”
–प्रमोद(राजू)पाटील,आमदार, कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ
**