मुंबई, दि. ४ः सागरी सुरक्षिततेसाठी ११ महिन्यांकरिता कंत्राटी पोलीस भरती केली जाणार आहे. भारतीय तटरक्षक दलातून सेवानिवृत्त झालेल्यांना अटी व शर्तीवर सेवेत सामावून घेतले जात आहे. कोणत्याही अंमलदारांच्या पदोन्नतीवर त्याचा परिणाम होणार नाही. त्याचबरोबर कोळी बांधव आणि स्थानिकांना सागरी सुरक्षा दलात प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्यातील पोलीस दलात केली जाणारी कंत्राटी कर्मचारी भरतीमुळे सागरी सुरक्षेला धोका निर्माण होईल. तातडीने ही भरती प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी आमदार रमेश पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला केली. आमदार प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, ॲड.अनिल परब यांनी चर्चेत भाग घेतला. गृहमंत्र्यांनी यावर उत्तर देताना, राज्यात नियमित भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. उर्वरित रिक्त पदे लवकरच भरली जातील. राज्य पोलीस दलात सागरी सुरक्षिततेसाठी असलेली पदे ही तांत्रिक स्वरूपाची आहेत. सरळसेवा कोट्यातील एकूण १६२ रिक्त पदांपैकी ५० टक्के म्हणजेच ८१ रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. रोस्टर तपासणी नंतर इतरही पदे भरली जातील. सागरी सुरक्षेसाठी वेगवान बोटी चालविण्याकरिता पोलीस उप निरीक्षक (सेकंड क्लास मास्टर) गट-ब (अराजपत्रित) आणि पोलीस उप निरीक्षक (फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर) गट-ब (अराजपत्रित) ही तांत्रिक पदे महत्वाची आहेत. या पदांचे महत्व लक्षात घेऊन ती भरली जाईपर्यंत भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल या विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी यांची ११ महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती केली आहे. अटी व शर्ती त्यांना लागू केल्या आहेत. कोणत्याही अंमलदारांच्या पदोन्नतीवर विपरित परिणाम होणार नाही. याशिवाय, स्थानिक कोळीबांधवाना प्राधान्य देण्यावर शासनाचा भर असेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
——-