मुंबई : सरकारची मनपा निवडणुकीसंदर्भात चाललेली चालढकल, सरकारने आयुक्तांना “प्रशासक” म्हणून नेमून लोकप्रतिनिधी यांच्या विभागातील कामांवर राज्य शासनाद्वारे अंकुश ठेवणे, मुंबई महानगर पालिकेतील मुदत ठेव निधी सरकार मार्फत आपल्याच लोकप्रतिनिधींना वारेमाप देऊन तिजोरीची लूट करणे, कोणत्याही महापालिकेतून आमदार, खासदार यांना निधी देण्याची परंपरा नव्हती, मात्र या सरकारने बिल पास करून हा निधी त्यांना मिळेल याची तरतूद केली आहे. अश्याप्रकारे भ्रष्ट कारभार चालविणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेचा विरोध करण्यासाठी बुधवारी मुंबई काँगेस भवन ते पालिका मुख्यालय असे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
महानगरपालिकेने सफाई कामगार कंत्राटी पदावर भरण्यात आले आहे . कामगारांवरती अन्याय करणारा निर्णय महानगरपालिकेने पुनर्विचार करावा, टेंडर घोटाळा झाला असून त्याचे पुरावे जमा केले आहेत त्याची सखोल चौकशी सुरू करावी या व इतर मागण्यासाठी महाविकास आघाडीने राष्ट्रवादी शरद पवार गट, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी यांच्या सहकार्याने मुंबई काँगेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी हा मोर्चा काढला होता.
वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, पंधरा हजार तरुण भूमीपुत्र मराठी महिला बेरोजगार संघटनेने केलेले काम आपण पाहत आहोत. राज्य सरकारने ते एका मोठ्या मित्राकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा अजेंडा सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्याच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी आम्ही इथे आलो होतो. मात्र सरकारने पुन्हा पोलिसांचा वापर केला हे दुर्दैव आहे. बेरोजगारीचा आवाज घेऊन आलो होतो. गरीब महिलांचे ७० हजार कुटुंब बेरोजगार झाले तर त्याचा परिणाम त्यांच्या कुटुंबावर होईल.अनेक तरुण बेरोजगार होणार आहेत.सरकारची हुकूमशाही सुरू आहे. त्याला माझा विरोध आहे.