मुंबई : कुणबी जात प्रमाणपत्र असलेल्यांच्या सग्यासोय-यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला हरकत घेण्यासाठी (१६ फेब्रुवारी) मुदत असली तरी राज्यभरातून या अधिसूचनेवर आलेल्या लाखो प्रतिक्रियांची दखल कशी घ्यावी, असा प्रश्न राज्य सरकारला पडला आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून मागील २० दिवसांमध्ये लाखो पत्रे राज्य सरकारकडे आली आहेत, ज्यांची अद्याप नोंद घेणेही सामाजिक न्याय विभागाला शक्य झालेले नाही. जेमतेम ३० हजार पत्रांची नोंद आजपर्यंत घेतली गेली असली तरी लाखो पत्रांचा ढीग सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयाच्या वेगवेगळ््या कोप-यात आपले मत मांडण्याच्या प्रतीक्षेत आहे, या पत्रांची अद्याप सामाजिक न्याय विभागाच्या रजिस्टरमध्ये नोंद झालेली नसल्याने या पत्रांची संख्या नेमकी किती आहे, पत्रे कुठून आली आहेत, याची माहिती उपलब्ध होऊ शकत नाही.
सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याशी याबाबत वारंवार संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या नोंदणी विभागाच्या बाहेरील ही पत्रे ‘सगेसोयरे’ हरकतींबाबतच आलेली असल्याचे नोंदणीचे काम करणा-या कर्मचा-यांनी सांगितले. मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे बेमुदत उपोषण सुरू आहे. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेली सग्यासोय-यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
या अधिसूचनेवर हरकती नोंदवण्यासाठी राज्य सरकारने २० दिवसांचा कालावधी दिला होता. या कालावधीत सुरुवातीला दिवसाला लेखी ५०० तर, ईमेलवर हजार प्रतिक्रिया आणि पत्रे येत होती, त्यांची नोंद घेतली जात होती. मात्र आता पत्रांचे प्रमाण वाढले आहे. हरकती आणि प्रतिसादाचे स्वरूप निश्चित झाल्यानंतर सग्यासोय-यांची ही अधिसूचना आहे, तशीच स्वीकारायची की त्यामध्ये बदल करायचे याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडे प्राप्त झालेल्या या हरकतींची तीन भागांत विभागणी करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये एका भागात अधिसूचनेला पाठिंबा, दुस-या भागात अधिसूचनेला हरकत घेऊन रद्द करण्याची मागणी आणि तिस-या भागात अधिसूचनेत सुधारणा अशी विभागणी करण्यात येत आहेत.
