मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. यानंतर आता ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रहार केला आहे. ओबीसी आरक्षणात येऊन मराठा समाजाने नुकसान करुन घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश म्हणजे मसुदा आहे. यावर हरकती घेता येईल. राज्यातील विचारवंत वकिलांनी याचा अभ्यास करून लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात यामुळे सरकारला दुसरी बाजू लक्षात येईल असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षावर भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे ‘ही एक सूचना आहे, ज्याचं रुपांतर नंतर होणार आहे १६ फेब्रुवारीपर्यंत या राज्यपत्रावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. जे वकील असतील, त्यांनी या सर्वांचा अभ्यास करून, त्यावर हरकती पाठवण्यासाठी ताबडतोब प्रयत्न करावेत. लाखोंच्या संख्येने सरकारकडे हरकती पाठवून द्याव्यात. ओबीसी समाजाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी सुद्धा हरकती पाठवाव्यात.’ यामुळे सरकारला दुसरी बाजू लक्षात येईल. फक्त चर्चा करुन काही होणार नाहीत, तुम्हाला त्यावर हरकती घ्याव्या लागतील, अशी विनंती छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
‘ ५० टक्क्यांवर पाणी सोडत १७ टक्क्यांसाठी लढणार’
सगे-सोयरे कायद्याच्या चौकटीवर अजिबात टिकणार नाहीत, असं मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं आहे. यावेळी त्यांनी म्हटलं की, ”मला मराठा समाजाच्या निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की, तुम्ही ओबीसीचं जे काही १७- १८ टक्के आरक्षण शिल्लक आहे, त्यामध्ये येण्याचा आनंद मिळतोय. तुम्ही जिंकलाय असं तुम्हाा वाटतंय. पण, दुसरी एक बाजू लक्षात घ्या की, या १७-१८ टक्क्यांमध्ये आता जवळजवळ ८० ते ८५ टक्के लोकं येतील. हे सगळे एकाच ठिकाणी येतील. EWS साठी जे १० टक्के आरक्षण मिळत होते, ते ८५ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मिळत होते, ते आरक्षण आता मराठ्यांना मिळणार नाही. ओपनमध्ये उरलेले ४० टक्के आरक्षण तुम्हाला मिळत होतं, ते सुद्धा आता तुम्हाला मिळणार नाही. एकूण ५० टक्क्यांमध्ये तुम्ही खेळत होता, १० टक्के EWS आणि उरलेले ४० टक्के. या ५० टक्क्यांमध्ये तुम्हाला संधी होती, ती संधी गमावून तुम्हाला या सगळ्यावर पाणी सोडून तुम्हाला या १७-१८ टक्क्यांसाठी ३७४ जातींसोबत तुम्हाला झगडावं लागेल असेही भुजबळ म्हणाले.