मुंबई, दि.४ : राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वाईन उद्योगाला चालना दिली जाणार आहे. सरकारने पाच वर्षांसाठी योजना आखली असून या संदर्भातील निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
कोविड संकटात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद केली होती. या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. तसेच २०२३- २४ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक आहे. योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या १६ टक्के प्रमाणे व्हॅटचा परतावा देखील दिला जाईल. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मितीसाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरु केली आहे. ही योजना राज्यात वाईन उद्योग विकसित करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरेल, असा सरकारचा दावा असून ५ वर्षासाठी ती राबविण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री सचिवालयाने म्हटले आहे.
भाजपने केला होता आघाडी सरकारवर मद्यराष्ट्र केल्याचा आरोप
महाविकास आघाडी सरकारने कोविड काळानंतर द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीस परवानगी दिली होती. तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. तसेच आघाडी सरकार महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र बनवत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.