१२ बीओटी प्रकल्पाचा चौकशी अहवाल ४ वर्षे गुलदस्त्यातच : राज्य सरकारचे निर्देशही कोकण आयुक्तांकडून धाब्यावर ?
कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या १२ बीओटी प्रकल्पांची गेल्या चार वर्षापासून कोकण विभागीय आयुक्त यांच्याकडे चौकशी सुरू आहे. मात्र अजूनही हा चौकशी अहवाल गुलदस्त्यातच आहे.राज्य सरकारने चौकशी अहवाल सादर करावा यासाठी तब्बल आठवेळा विभागीय कोकण आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार केलाय. मात्र अजूनही हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेला नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आलीय. त्यामुळे केडीएमसीचा १२ बीओटी प्रकल्पाचा चौकशी अहवाल दडपला जातोय का? असाच प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होतोय.
कल्याण स्पोर्टस् क्लबअंतर्गत जलक्रीडा व मनोरंजन केंद्र, आधारवाडी येथील मल्टिप्लेक्स, लालचौकी येथील कम्युनिटी सेंटर व व्यापारी संकुल, दुर्गामाता चौक येथील ट्रक टर्मिनस व पार्किंग प्लाझा, रुक्मिणीबाई रुग्णालयाजवळ मल्टिप्लेक्स, विठ्ठलवाडी येथे भाजी मंडई व व्यापारी संकुल आणि डोंबिवली क्रीडा संकुलातील व्यापारी गाळे हे प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर मंजूर करण्यात आले आहेत. बीओटी प्रकल्पात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेऊन राज्य सरकारने ८ जूलै २०१३ रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी सुरू आहे. विधान परिषदेचे आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी बारा बीओटी प्रकल्पांच्या चौकशी अहवाल उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली होती. त्याचवेळी ही धक्कादायक बाब उजेडात आलीय. विभागीय कोकण आयुक्तांना चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून. अजूनही चौकशी अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे उत्तर नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी आमदार शिंदे यांना दिलय. चौकशी अहवाल शासनास प्राप्त होताच योग्य त्या कार्यवाहीअंती अहवाल उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही पाटील यांनी आमदार शिंदे यांना कळवलय.
राज्य सरकारकडून आठ वेळा पत्रव्यवहार
केडीएमसीच्या १२ बीओटी प्रकल्पांचा चौकशी अहवाल सादर करण्यात यावा यासाठी राज्य सरकारने ८ जूलै २०१३, २५ नोव्हेंबर २०१३, २० जानेवारी २०१४, ३० मे २०१५, १७ जूलै २०१५, तर ७ जूलै २०१६, १ मार्च २०१७, २८ सप्टेंबर २०१७ असा पत्रव्यवहार व स्मरण पत्रेही कोकण विभागीय आयुक्तांना पाठवली आहेत. मात्र अजूनही हा चौकशी अहवाल सरकारला प्राप्त न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जातय.
——-