इस्रायलसाठी हेरगिरीचा खोटा आरोप: परराष्ट्र मंत्रालय म्हणाले- आम्ही आव्हान देऊ
कतार न्यायालयाने गुरुवारी (२६ ऑक्टोबर २०२३) भारतीय नौदलाच्या ८ माजी अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. परराष्ट्र मंत्रालयानेही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. २०२२ मध्ये कतारमधील एका कंपनीत काम करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना तेथील इस्लामिक सरकारने हेरगिरीचा आरोप करून अटक केली होती.
हे सर्व माजी अधिकारी अल दाहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजीज अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (ADGTCS) नावाच्या कंपनीसाठी काम करत होते. कतार सरकारने या भारतीयांवर इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, इस्लामिक सरकारने केलेले आरोप पूर्णपणे बनावट असल्याचे या अधिकाऱ्यांचे स्पष्ट म्हणणे आहे.
कतार न्यायालयाच्या या निर्णयावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कतारच्या या निर्णयामुळे भारत आश्चर्यचकित झाला असून पीडितांना सर्व शक्य कायदेशीर मदत देण्यासोबतच या निर्णयाला आव्हान देणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “आम्ही फाशीच्या शिक्षेच्या निर्णयामुळे खूप हादरलो आहोत आणि सविस्तर निकालाची वाट पाहत आहोत.
मंत्रालय पुढे म्हणाले, “आम्ही या प्रकरणाला खूप महत्त्व देतो आणि त्याचे बारकाईने निरीक्षण करत आहोत. आम्ही सर्वांना कॉन्सुलर आणि कायदेशीर मदत देत राहू. आम्ही कतारी अधिकार्‍यांकडेही निर्णय घेऊ. आम्ही कुटुंबातील सदस्य आणि कायदेशीर टीमच्या संपर्कात आहोत. आम्ही सर्व कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेत आहोत.”
विशेष म्हणजे आठ महिन्यांपूर्वी कतारमध्ये कथित हेरगिरीच्या आरोपाखाली भारतीय नौदलाच्या आठ माजी अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. हे सर्वजण पाणबुडी कार्यक्रमासंदर्भात कथित हेरगिरीच्या आरोपाखाली ऑगस्ट 2022 पासून कतारच्या तुरुंगात आहेत. मात्र, या लोकांवर लावण्यात आलेल्या आरोपांबाबत कतारकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्याला तुरुंगात एकटेही ठेवण्यात आले आहे.
या लोकांना कॉन्सुलर ऍक्सेस देण्यात आला आहे. त्याच्या सुटकेसाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यांची पहिली चाचणी मार्चमध्ये सुरू झाली. अटक करण्यात आलेल्या माजी अधिकार्‍यांपैकी एकाची बहीण मिटू भार्गव हिने आपल्या भावाला परत आणण्यासाठी सरकारकडे मदत मागितली होती.
X (पूर्वीचे ट्विटर) 8 जून रोजी एका पोस्टमध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले होते. तिने लिहिले होते की, “हे माजी नौदल अधिकारी देशाची शान आहेत आणि मी पुन्हा एकदा आपल्या माननीय पंतप्रधानांना हात जोडून विनंती करते की आता या सर्वांना विनाविलंब भारतात परत आणण्याची वेळ आली आहे.”
यामध्ये त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनाही टॅग केले. उल्लेखनीय आहे की नौदलात महत्त्वाच्या भारतीय युद्धनौकांचे नेतृत्व करणारे हे आठही माजी अधिकारी कतारच्या ADGTCS या खासगी कंपनीसाठी काम करत होते. कंपनी कतारच्या सशस्त्र सेना आणि सुरक्षा एजन्सींना प्रशिक्षण आणि संबंधित सेवा प्रदान करते.
या माजी अधिकाऱ्यांचे जामीन अर्ज कतारमध्ये अनेकदा फेटाळण्यात आले. शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांमध्ये माजी नौदल अधिकारी कॅप्टन नवतेज सिंग गिल, कॅप्टन बिरेंद्र कुमार वर्मा, कॅप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता आणि नाविक रागेश यांचा समावेश आहे.
अटक करण्यात आलेला निवृत्त कमांडर पूर्णेंदू तिवारी हा अल दाहरा कंपनीचा व्यवस्थापकीय संचालक होता. भारतीय नौदलात सेवा करताना त्यांनी अनेक युद्धनौकांचे नेतृत्व केले. वृत्तानुसार, अलीकडेच एका भारतीय पत्रकाराला आणि त्याच्या पत्नीला या प्रकरणाचे वार्तांकन करण्यासाठी कतार सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते.