ठाणे : ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प राबवून त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ठाणे शहरातील टेकडी बंगला, हजुरी व किसन नगर येथे एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये समुह विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी ठाणे महापालिकेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ठाण्यात घरांचे भाव गगनाला भिडले आहेत अव्वाच्या सव्वा किंमती झाल्याने सर्वसामान्यांना घर घेणे मुश्किल झाले आहे राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाला अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि नवीन योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादित- महाप्रित या सहयोगी कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीमार्फत विविध शासकीय कामे उदा. परवडणारी घरे आणि शहरी नियोजन, अक्षय ऊर्जा, कृषीमुल्य साखळी, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, पर्यावरण उद्योन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रे करण्यास 10 जुलै 2023 मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. यालाच अनुसरुन ठाणे शहरातील टेकडी बंगला, हजुरी व किसन नगर येथे एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये समुह विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी ठाणे महापालिकेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राबविण्यास त्याच प्रमाणे महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळांकडील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या रकमेतून २५ कोटी इतक्या रकमेची ३ वर्षात व्याजासह परतफेड करण्याच्या तत्वावर या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतून शासकीय बँकिंग व्यवहार करता येणार
मुंबई : शासकीय कार्यालयांच्या बँकिंग विषयक व्यवहार आणि सार्वजनिक उपक्रम महामंडळे यांच्याकडील निधी गुंतवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई या बँकेस पात्र ठरविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य सहकारी बँक ही सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या बँकेला अधिक सक्षम करणे तसेच ग्रामीण पतपुरवठ्यात वाढ करणे आवश्यक असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच 16 हजार कोटी किंवा अधिक मूल्य त्याचप्रमाणे खासगी बँकांनी सतत 5 वर्षे निव्वळ नफा मिळविणे, भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे तसेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतेही आर्थिक निर्बंध तसेच त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही लादलेली नसणे या निकषांची पूर्तता करण्याच्या अटींवर शासकीय कार्यालयांच्या बँकींग व्यवहारासाठी आणि महामंडळाकडील अतिरिक्त गुंतवणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात यावे. राज्य सहकारी बँक, मुंबई या बँकेचे नक्त मुल्य ४ हजार कोटींपेक्षा जास्त असून सतत 5 वर्षे नफ्यात राहिलेली आहे. लेखापरिक्षणात देखिल सतत 5 वर्षे अ वर्ग दर्जा असून भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे कोणतेही आर्थिक निर्बंध किंवा त्वरित सुधारणा करावयाची कार्यवाही लादलेली नाही. या निकषावर ही बँक पात्र ठरविण्यात आली आहे. या पुढील काळात वेळोवेळी नक्त मुल्याची किमान मर्यादा वाढविण्याची कार्यवाही वित्त विभागांकडून करण्यात येईल. तसेच दरवर्षी आढावा घेऊन या निकषावर संबंधित बँकांची नावे समाविष्ट करून किंवा वगळून बँकांची यादी अद्ययावत करण्यात येईल.
—–०—–
राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालविण्यासाठी कर्जावरील व्याज शासन भरणार !
मुंबई : राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालविण्यासाठी पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासनाने भरण्याची योजना सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सहकारी सूतगिरण्यांसाठी वित्तीय संस्थांकडून व राष्ट्रीय सहकारी विकास मंहामंडळकडून प्रति चाती 3 हजार रुपये प्रमाणे घेतलेल्या कर्जावरील व्याज शासनामार्फत देणारी योजना ११ जानेवारी २०१७ रोजी लागू करण्यात आली होती. या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करून ती पुढील पाच वर्षे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय
मुंबई : अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या देशात ५० टक्के पशुवैद्यकांची कमतरता असून वर्ष २०३५ पर्यंत १ लाख २५ हजार एवढ्या पशुवैद्यकांची आवश्यकता असेल. राज्यात पशुवैद्यक विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट करणे आवश्यक आहे. सध्या पदवी आणि पदव्युत्तर यामध्ये अनुक्रम ४०५ आणि २४० अशी प्रवेश क्षमता आहे. राज्याला सुमारे ६ हजार ६०० पशुवैद्यक पदवीधरांची गरज आहे. सध्या राज्य पशुसंवर्धन विभागाकडे २ हजार ५०० पशुधन विकास अधिकारी असून ३ कोटी ३३ लाख ७९ हजार ११८ पशुधनाची संख्या आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे सुमारे ७५ एकर जमिनीवर हे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी एकूण २३४ पदे नियमित आणि शिक्षकेत्तर ४२ अशी बाह्य स्त्रोताने पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण १०७ कोटी १९ लाख इतका खर्च येईल. तसेच उपकरणे, यंत्रसामुग्री, इमारती इत्यादीसाठी ३४६ कोटी १३ लाख एवढा खर्च येईल.
—–०—–
राज्यात चार धर्मादाय सहआयुक्त पदांची निर्मिती करणार
मुंबई : राज्यात चार धर्मादाय सह आयुक्त पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. धर्मादाय संघटनेतील नाशिक, पुणे, नागपूर, व नांदेड येथील कार्यालयांत प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण ४ धर्मादाय सह आयुक्त व ४ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) अशी एकूण ८ नियमित पदे निर्माण करण्यास व ४ मनुष्यबळाच्या (बहुद्देशिय गट-ड कुशल कर्मचारी) सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यात येतील. सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथे ७४०, नाशिक येथे ७७९, पुणे येथे २३९४ आणि नागपूर येथे १०२९ अशी प्रलंबित प्रकरणे धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयात आहेत. त्यामुळे या ४ ठिकाणी ही पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
इमारत व बांधकाम लाभार्थी कामगारांसाठी नियमांत सुधारणा करणार
मुंबई : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेमध्ये सुधारणा करून त्यांचा लाभ गतीने मिळण्यासाठी कामगार नियमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या मंडळामार्फत लाभार्थीकरिता विविध कल्याणकारी योजना आहेत. मात्र, त्यांच्या अटी, शर्ती, निकष आणि आर्थिक बाबी निश्चित करण्यात न आल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करताना अडचणी येत होत्या. या अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारणा आवश्यक होत्या. केंद्र शासन व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा लाभ एखाद्या लाभार्थीने घेतला असल्यास त्यास परत त्याच योजनेचा लाभ मिळू नये यासाठी आता मंडळामार्फत सदर लाभार्थी कामगार अपात्र ठरविण्यात येईल अशी सुधारणा देखील महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) नियम, २००७ मधील नियम ४५ मध्ये करण्यात येईल.
—–०—–
बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांमध्ये समानता आणणार !
मुंबई : बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम व योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी कायमस्वरुपी समिती गठीत करण्याचा तसेच एक सर्वंकष धोरण आखण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आजच्या बैठकीत अधिछात्रवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती या योजनांकरिता लाभार्थींच्या संख्येस मान्यता देण्यात आली.
राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे अधिछात्रवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारी, पोलीस आणि सैन्यभरती प्रशिक्षण, कौशल्यविकास, वसतीगृह व वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वंयम अशा वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात. याबाबतीमध्ये एक सर्वंकष धोरण आणण्याचे मंत्रिमंडळाचे निर्देश होते. त्याला अनुसरुन अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीस कायमस्वरुपी मान्यता देण्यात आली. आता प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल.
—–०—–