मुंबई – राज्यातील ऐतिहासिक किल्ले, प्राचीन वास्तू, लेणी, शिलालेख पाहावयाचे असेल तर तुम्हाला पैसे मोजावे लागणार आहे. राज्य सरकारने दहा वर्षांकरीता यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने या संदर्भातील शासननिर्णय निर्गमित केला असून महाराष्ट्र वैभव – राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन असे या योजनेला नाव दिले आहे. पर्यटकांना यापूर्वी विना शुल्क किल्ले, पुरातन वास्तू पाहता येत होत्या. मात्र, आता राज्य शासनाने व्यावसायिक स्वरुप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पर्यटकांना पैसे मोजावे लागणार आहे.
नवीन पिढीला आपल्या प्राचीन वास्तूंची आणि संस्कृतींची ओळख करून देण्यासाठी अटी – शर्तींच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या पुरातत्व विभागाने स्मारकांचे पालकत्व दहा वर्षाकरिता खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संस्थांनी किल्ले किंवा प्राचीन वास्तूंवरील अतिक्रमण रोखण्याबरोबरच याचा उपयोग व्यावसायिक स्वरूपासाठी करावा. स्मारकांचे जतन, दुरुस्ती, दैनंदिन देखभाल, सुशोभीकरण आदी जबाबदारी त्यांच्यावर असेल. राज्य पुरातत्व विभागाचे यात सर्वाधिकार असून स्मारकाच्या मूळ वास्तूला कोणत्याही प्रकारे हानी न करता ही योजना राबवावी, असे निर्देश शासन आदेशात नमूद केले आहेत.
प्राचीन स्थळांच्या संवर्धनाची जबाबदारी दिलेल्या संस्थांना पर्यटकांकडून पर्यटन शुल्क, वाहन शुल्क वसूल करण्यास परवानगी दिली आहे. उपहारगृह, निवासाची सोय उपलब्ध करून देण्याबरोबरच स्मारकांना हानी पोहोचवता साहसी खेळ आणि दुर्मिळ प्रदर्शन भरवता येणार आहेत. संबंधित संस्थांना यासाठी स्मारकाचे प्रतीक चिन्ह व्यावसायासाठी वापरण्यास दिले जाईल. परंतु, त्यांनी अटी- शर्तींचे उल्लघंन केल्यास करार संपुष्टात येणार आहे.