मुंबई : सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत गंभीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले आरक्षण मिळवून देण्याची आमची भूमिका आहे. न्यायालयात त्यासाठी लढा देत आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. मात्र, सोशल मीडियाच्या माध्यामातून व्हिडीओची तोडफोड करुन लोकांमध्ये सरकारबाबत संभ्रम निर्माण होईल, असा संदेश पसरवला जात आहे. हा प्रकार निंदनिय आहे. मराठा समाजाने या अपप्रचाराला आणि दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टींना बळी पडू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी सह्याद्री अतिथिगृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून केले.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पत्रकार परिषद घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवादाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला. सोशल मीडियातून राज्य सरकारवर त्यानंतर टीकेची झोड उठली आहे. शिंदे यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. शिंदे म्हणाले
मराठा आरक्षणासंदर्भात पहिल्यांदाच सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोलत असताना, आरक्षणाव्यतिरिक्त राजकीय विषयांवर चर्चा करायची नाही, असे आमची चर्चा सुरू होती. परंतु काही लोक सोशल मीडियावर जाणीवपूर्वक, खोडसाळपणा करत काहीही अर्थ काढून, संभ्रमाचे वातावरण तयार होईल, असा व्हिडीओ व्हायरल करत आहेत. कुणीही याला बळी पडू नका, असे आवाहन शिंदे यांनी केले.
मराठा समाजाचा हा सामाजिक आणि मराठा तरूणांच्या जिविताशी निगडीत प्रश्न आहे. त्यामुळे राजकीय हेतूने त्याकडे कुणीही पाहू नये. समाजात तेढ निर्माण होईल, अशा प्रकारची वक्तव्य थांबवा. राज्यात शांतता राखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करा, असे आवाहन शिंदे यांनी केले आहे. मराठा समाजाकरिता सरकारने पहिल्यांदा ३ हजार ७०० पदे आरक्षित केल्याचा दावा, शिंदे यांनी यावेळी केला. दरम्यान, जालन्यात जाऊन जरांगे पाटील यांना भेटणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता सरकारमधील मंत्री त्यांच्याशी चर्चा करत असल्याचे सांगत शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत आटोपती घेतली. —