मुंबई, दि. ५ : पावसाने पाठ फिरवल्याने पाणी टंचाईअभावी शेतपीकांवर संकट घोंगावत आहे. या पार्श्वभूमीवर लहान मोठ्या प्रकल्प, धरणांतून गाळ काढून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, या दृष्टीने जलसंधारण कामांचे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जलसंधारण, जलसंपादन विभागाला दिल्या आहेत. तसेच कोकणातील जलसंधारणाच्या कामांचे निकष आणि मापदंड बदलण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याची सूचना ही त्यांनी केली.
राज्यातील मृद व जलसंधारण विभागाच्या धोरणात्मक आणि लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात मंगळवारी बैठक पार पडली. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्यासह महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय यावेळी उपस्थित होते.
पावसाने दडी मारल्याने शेतपिकांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवता आला पाहिजे. अशा कामांना प्राधान्य द्यावे. आतापर्यंत झालेल्या कामांतून काय बदल घडला यांचेही मूल्यांकन करावे. नव्याने हाती घ्यायच्या कामांबाबत सर्वेक्षण ही करा. जेणेकरून अशा कामाची उपयुक्तता वाढेल, असे नियोजन करावे. कोकणात भरपूर पाऊस पडल्यानंतरही ऐन उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष या भागात असते. येथील भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आवश्यकेतनुसार जुने निकष आणि मापदंड बदलून कोकणातील जलसंधारणाच्या उपाययोजनांचा विचार करा. तसेच येथील कामांना गती देऊन तातडीने पूर्ण करावेत, असे आदेश शिंदे यांनी दिले. दरम्यान, जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात लहान प्रकल्प, तलावातील गाळ मुक्त मोहिमेला गती देण्यात आली होती, त्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
कोयना धरणातील साचलेल्या गाळामुळे पाणी साठा कमी झाल्याच्या प्रश्नाकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. येत्या उन्हाळ्यात गाळांनी भरलेले जलसाठे, जलस्रोत, नद्या, ओढे-नाले यांना गाळमुक्त करण्यावर भर द्यावा. मोठ्या प्रकल्पातून अन्य राज्यांच्या वाट्याचे पाणी सोडल्यानंतर आपल्यासाठी करून पुरेसा जलसाठा उपलब्ध होईल, असे नियोजन करावे. सर्वांचे सर्वेक्षण करून नद्या- नाले यांच्या खोलीकरणावर भर द्यावा, अशा सूचना शिंदे यांनी केल्या. केंद्र सरकारच्या ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया सारख्या यांत्रिकीदृष्ट्या सक्षम यंत्रणाची मदत घेण्याबाबत सल्लामसलत करण्यात आली.