मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची तर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेऊन दहा दिवस उलटले मात्र अजूनही खाते वाटपाचा तिढा सुटलेलाच नाही. त्यामुळे सध्या हे मंत्री बिनखात्याचाच कारभार हाकत आहेत. अजित पवार यांना अर्थखाते देण्यास शिंदे गटाने विरोध दर्शविला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून बैठकांचे सत्र सुरू आहे मात्र शिंदे गट अजित पवार गट आणि भाजप या तिघांमध्ये एकमत होताना दिसत नाही. त्यामुळे हा तिढा थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दरबात मांडला जाणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितलं त्यामुळे खातेवाटपाचा तिढा दिल्ली दरबारी सुटणार का ? असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अजित पवार गट शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर सत्तेचे वाटेकरी वाढले आहेत. एकिकडे शिंदे गटातील आमदार मंत्री पदाची आस लावून बसलेले असतानाच दुसरीकडे अजित पवारांसह ८ मंत्रयांनी कॅबिनेट मंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यातच आता अजित पवार गटातील मंत्रयांना कुठलं खातं देणार यावरून घमासान सुरू आहे. गेली तीन दिवस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात बैठका सुरू आहेत. वर्षा बंगल्यावर मध्यरात्रीपर्यंत या तिन्ही नेत्यांच्या बैठका सुरू आहेत. खाते वाटप आणि मंत्रिमंडळ विस्तार यावर चर्चा होत आहे. काही खात्यांबाबत या तिन्ही पक्षांची सहमती झाली आहे. पण दोन ते तीन खात्यांबाबत या तिन्ही पक्षांची अजून सहमती होताना दिसत नाही. शिंदे गटात अनेक आमदार मंत्रिपदाची आस लावून बसले आहेत. त्यामुळे आपल्या वाट्याचं एकही मंत्रिपद राष्ट्रवादीला देण्यास शिंदे गट उत्सुक नाही. त्यामुळे हा तिढा वाढल्याचं सांगितलं जात आहे.
अजित पवारांना अर्थ खांत देण्यास विरोध
सध्या गृह आणि अर्थ खाते हे भाजपच्या वाटयाला असून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. मात्र, अर्थ खातं अजित पवार यांना देण्यास शिंदे गटाने विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे भाजपची कोंडी झाली आहे. गृह खाते हे फडणवीस यांच्याकडेच राहणार आहे. तर महसूल खाते काढून राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नाराजी ओढवून घेता येणार नाही. त्यामुळे भाजपसमोर धर्मसंकट उभं राहिलं आहे. या शिवाय आणखी दोन ते तीन खात्यांवरून महायुतीत बेबनाव आहे. प्रमुख खाती न सोडण्याचा शिंदे गटाने निर्धार केला आहे. तर राष्ट्रवादीलाही महत्त्वाची खाती हवी आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत जाऊनच या खाते वाटपावर तोडगा काढला जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खाते वाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. जोपर्यंत खाते वाटप होत नाही तोपर्यंत विस्तार करता येणार नाहीये. खाते वाटपावरच मंत्र्यांची संख्या ठरणार आहे. खाते वाटपानंतर किती मंत्र्यांना शपथ द्यायची आणि त्यांना कोणती खाती द्यायची हे ठरणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तारही लटकला असल्याचे दिसून येत आहे.