मुंबई : विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती सुप्रीम कोर्टान उठवली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकीकडे राज्यातील मंत्रीमंडळ विस्तार आणि खातेपाटपाची चर्चा असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता विधान परिषदेत कुणाची वर्णी लागणार, याची उत्सुकता लागून राहिली आहे. राज्यात शिंदे फडणवीस आणि पवार गटाचे सरकार आहे त्यामुळे यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार गट, शिंदे गट आणि भाजपमधील इच्छूक नेत्यांकडून पुन्हा एकदा लॉबिंग सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात काय घडामोडी घडतात, याकडे लक्ष लागून राहणार आहे.
गेल्या वर्षी शिवसेनेत बंडखोरी होण्याआधी राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. त्यावेळी भगतसिंह कोश्यारी हे राज्याचे राज्यपाल होते. मात्र, महाविकास आघाडीकडून राज्यपालांना पाठवण्यात आलेल्या १२ व्यक्तींच्या यादीवर राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. अनेक महिने ही नियुक्ती प्रलंबित राहिल्यानंतर राज्यपालांनी ती यादी काही सूचनांसह पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवली. राज्य सरकारने पुन्हा नव्या बदलांसंह ही यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना पाठवली. मात्र, त्यानंतरही यादीवर निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र, त्यावर राज्यपालांनी निर्णय न घेतल्याने नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या नियुक्ती करण्याचे राज्यपालांना आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. मात्र न्यायालयाने आम्ही राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नसल्याचे मत त्यावेळी नोंदवले होते. यानंतर सोली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याच काळात महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले होते. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. नवीन सरकारने नवीन लोकांची यादी राज्यपालांना दिली. तेव्हाच याचिकाकर्ते रतन सोली यांनी ही याचिका मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरचे ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सहभाग याचिका दाखल केली होती. आता न्यायालयाने रतन सोली यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकारला विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्ती करता येणार आहे. मात्र, यासाठी सरकारला जलद हालचाली कराव्या लागतील. १२ आमदारांची शिफारस करणारे पत्र राज्यपालांना पाठवून त्यांची मंजुरी मिळवावी लागेल. कारण, आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी नवी याचिका दाखल झाल्यास १२ आमदारांच्या नियुक्तीला पुन्हा स्थगिती मिळू शकते.