मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतक-यांसाठी दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नमो शेतकरी महासन्मान योजना आणि शेतक-यांना एक रूपयात पीकविमा अशा दोन योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकार शेतक-यांना ६ हजार रूप्ये देणार आहे वर्षाला १२ हजार रूपये मिळणार आहे तसेच विम्याचे पैसे शासन भरणार आहे. त्यामुळे राज्यातील बळीराजाला दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात शेतकरी महा सन्मान निधी योजना सुरू करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. त्याच्या धर्तीवर राज्यातही शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरु करण्यात आली आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेला आज मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा निर्णय राज्यातील एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. याआधी पीक विम्याची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती आता या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पीक विमा योजनेसाठी नोंदणी करता येणार आहे. उर्वरीत रक्कम राज्य सरकारकडून भरण्यात येणार आहे.
नमो शेतकरी महा सन्मान निधी ही केंद्र सरकारच्या पंतप्रधानकिसान सन्मान योजनेसारखीच आहे. या योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर महाराष्ट्र सरकार वर्षाला सहा हजार रुपये जमा करेल. केंद्र सरकारकडून दर तीन महिन्याला दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतात.याप्रमाणेच आता राज्य सरकारही दर तीन महिन्याला शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये जमा करेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षाला केंद्राचे सहा हजार आणि महाराष्ट्र सरकारचे सहा हजार रुपये असे एकूण१२ हजार रुपये जमा होतील. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा राज्यातील एक कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे