केंद्र सरकारकडून पिवळा मटारवर ५० टक्के तर गहुवर २० टक्के आयातशुल्क वाढ
केंद्र शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश : कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची माहिती
मुंबई : केंद्र सरकारने बुधवारपासून पिवळा मटारवर शून्य टक्के असणारा आयातशुल्क ५० टक्केपर्यंत तर गहु आयातीवर दहा टक्के असणारा आयात शुल्क २० टक्के वाढवला आहे. अशी माहिती कृषी राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. विविध शेतमालाचे आयातशुल्क वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आयात शुल्क वाढण्यास यश प्राप्त झाले असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यास मदत होणार आहे तसेच राज्यात कृषी मुल्य आयोगाची स्थापना केल्यामुळे राज्यातील शेतमालाच्या दरासंदर्भात केंद्राशी समन्वय साधण्यासाठी उपयोग झाल्याचेही खोत यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाबाबत माहिती देण्यासाठी सदाभाऊ खोत यांनी त्यांच्या दालनात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी खोत यांनी सांगितले की, भारत हा जगातील सर्वात मोठा कडधान्य उत्पादक व सर्वात मोठा ग्राहक वर्ग असलेला देश आहे. जगातील ३५ टक्के क्षेत्रापैकी २७ टक्के उत्पादन व ३० टक्के ग्राहक भारतात आहेत. देशात कडधान्याचे २६ ते २७ लाख हेक्टर क्षेत्र व १७- १९ लाख मेट्रीक टन उत्पादन होते. कडधान्याची सर्वात मोठी निर्यात कॅनडामधून होते. निर्यातीमध्ये भारताचा सहावा क्रमांक लागतो. भारतातून पाकिस्तान श्रीलंका व टर्की या देशांना निर्यात होते. राज्यातील तुरीच्या उत्पादनात तिप्पटीने वाढ म्हणजेच १ कोटी १७ लाख क्विंटल इतकी आहे. राज्य शासनाने ३२१ खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून ७८ लाख क्विंटल तुरीची हमी भावाने खरेदी केली. मागील दहा वर्षातील हा खरेदीचा उच्चांक ठरला आहे. चार हजार कोटीची हमी भावाने तुर खरेदी केल्याचेही खोत यांनी सांगितले.
तूर, मुग, उडीद, कापूस, भात, ज्वारी, बाजरी, मका व सोयाबीनच्या आधारभूत किंमतीत वाढ
केंद्र सरकारने तूर, मुग व उडीद यावर असणारी निर्यात बंदी उठवली असतानाच, तूर, मुग, उडीद, कापूस, भात, ज्वारी, बाजरी, मका व सोयाबीन इत्यादी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये चालू वर्षी भरीव वाढ केलेली आहे. राज्यात चालु वर्षी उडीद व मुगाचे हमीभावाने ३ ऑक्टोबरपासून ८३ ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत. शेतक-यांना खरेदी केंद्रावर हेलपाटे मारायला लागू नयेत रांगा लावायला लागू नये म्हणून मोबाईल अॅपद्वारे नोंदणीची सुविधा करण्यात आलीय असेही खोत यांनी सांगितले.
आयात शुल्क
पूर्वी आता
सोयाबीऩ़ —– १२. ५ टक्के १७. ५ टक्के
रिफाईड ऑईल —- १५ टक्के २५ टक्के
क्रुड पाम ऑईल —- ७ टक्के १५ टक्के