मुंबई : १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या संपूर्ण प्रक्रियेच पालन करुन निर्णय घेतला जाईल. घाईत चुकीचा निर्णय घेतल्यास लोकशाहीसाठी घातक ठरेल. निपक्षपाती निर्णय घेतला जाईल असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं.
राज्यातील सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात निकाल दिला आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला आहे. आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्या बद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली. संवैधानिक शिस्त पाळत कोर्टाने विधिमंडळाकडे अधिकार दिला आहे” असं राहुल नार्वेकर म्हणाले. लवकर निर्णय घेताना कुठलीही घाई करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना, जुलै २०२२ मध्ये नेमका राजकीय पक्ष कोणता गट होता? हा निर्णय घ्यायला सांगितलय. राजकीय गट निश्चित केल्यानंतर त्याची इच्छा काय होती? प्रतोद कोण? या बद्दलची त्यांची भूमिका जाणून घेऊ” असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात रिजनेबल टाइम असा शब्द वापरलाय त्यावर, जो नियम एका केससाठी रिजनेबल आहे, तोच नियम दुसऱ्या केससाठी रिजनेबल कसा ठरु शकतो? असा सवाल राहुल नार्वेकर यांनी केला.कोर्टाला निर्णय घ्यायाला. 10 महिने लागले. राजकीय पक्ष कोण? हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला तीन-सहा महिन लागले, मग मी दोन महिन्यात कसा निर्णय घेऊ?” असा मुद्दा राहुल नार्वेकर यांनी उपस्थित केला. “जो निर्णय येईल, तो नियम आणि घटनेनुसारच असेल” असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.