मुंबई, दि. 3 : “शेतकऱ्यांना सहजपणे पीक कर्ज मिळावे, बँकांनी सिबिल स्कोअरचे निकष त्यांना लाऊ नयेत. शेतकरी, कष्टकरी, सहकार यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत असून बँकांनी देखील या दृष्टीने या क्षेत्रासाठी पतपुरवठा धोरण आखावे”, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. आज नाबार्डतर्फे सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये ते बोलत होते. यावेळी नाबार्डच्या २०२३-२४ च्या स्टेट फोकस पेपरचे प्रकाशनही मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या स्टेट फोकस पेपरमध्ये विविध प्राधान्य क्षेत्रांसाठी ६ लाख ३४ हजार ५८ कोटी रुपयांच्या क्रेडिट क्षमतेचा आराखडा देण्यात आला आहे. २०२१-२२ या कालावधीच्या तुलनेत या आराखड्यात ४७ टक्के वाढ झाल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. आजच्या स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, कृषी, सहकार, पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच प्रमुख बँकर्स देखील उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य आर्थिक परिषदेतदेखील हा स्टेट फोकस पेपर ठेवण्यात येऊन पुढील मार्गदर्शन घेण्यात येईल. राज्यातील कृषी, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, एमएसएमई आणि इतर क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारचे वेगवेगळे विभाग आणि बँकर्स यांचा सहभाग आणि समन्वय असेल, तर योग्य दिशेने विकास होऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात वेगाने सुरु झाली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तीची मोठी समस्या देखील आहे. शेतकऱ्याच्या सर्व कर्ज – गरजा बँकिंग प्रणालीतून पूर्ण केल्या जातील याची काळजी घेतल्यास तो आत्मविश्वासाने पायावर उभा राहील, तसेच आत्महत्येचा विचार सुद्धा त्याच्या मनात येणार नाही.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ निधी योजनेचा उल्लेख केला. तसेच अडीच वर्षे बंद पडलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु झाल्याचे देखील सांगितले. गेल्या नऊ महिन्यांत २७ सिंचन प्रकल्पांना गती दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि प्रतिकूलता कमी करण्यासाठी नाबार्ड राबवित असलेल्या उपक्रमांसाठी त्यांनी नाबार्डचे कौतुकही केले.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमीकडे नेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, त्यादृष्टीने हा स्टेट फोकस पेपर उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले.