खरं तर, कोरोनाच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचे तीन हप्ते देण्यात आले नाहीत. जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 साठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देण्यात आली नाही.
नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्याची (डीए) प्रतीक्षा करावी लागते. हा भत्ता आहे जो त्यांच्या मूळमध्ये जोडला जातो आणि टक्केवारीच्या आधारावर उपलब्ध असलेले सर्व भत्ते देखील त्याच्या आधारावर उपलब्ध आहेत. अशा स्थितीत सरकारी कर्मचारी जानेवारी महिन्याच्या महागाई भत्त्याच्या प्रतीक्षेत असून, होळीपूर्वी सरकार ही घोषणा करेल, असा विश्वास होता. मात्र अद्याप त्याची घोषणा झालेली नाही. सरकारी कर्मचारी अजूनही याची प्रतीक्षा करत आहेत. बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत डीएचा मुद्दा पुढे येईल आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असेल, असे मानले जात आहे. सध्या ही समस्या जैसे थे आहे आणि याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
त्याचवेळी, कोरोना महामारीच्या काळात थांबलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अठरा महिन्यांचा महागाई भत्ता किंवा डीए दिला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सरकारने ही माहिती दिली. याद्वारे 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत झाल्याचेही सरकारने सांगितले आहे, जे महामारीवर मात करण्यासाठी वापरले गेले.
खरं तर, कोरोनाच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचे तीन हप्ते देण्यात आले नाहीत. जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 साठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देण्यात आली नाही.
सरकारने स्पष्ट केले की सध्या अर्थसंकल्पीय तूट एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत दुप्पट आहे, त्यामुळे डीए देण्याचा प्रस्ताव नाही.
या वृत्ताने कोट्यवधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला असून, त्यांच्या थकबाकी मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. आता या बुधवारी होणाऱ्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीएचा मुद्दा पुढे येतो की पुढे ढकलला जातो हे पाहावे लागेल.