लोकशाही रक्षणासाठी संविधान सैनिकांची फौज उभारणार : रिपब्लिकन रिफॉर्मिस्ट पक्षाची माहिती
मुंबई – केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप- एनडीएच्या सरकारमुळे देशातील दलित , अल्पसंख्यांक समाज आणि संघराज्य पद्धतीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. या धोक्याचे निवारण करून भारतीय संविधान आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी संविधान सैनिकांची फौज तयार करण्याचा निर्णय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाने घेतलाय अशी माहिती रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिफॉर्मिस्ट) या पक्षाचे अध्यक्ष समाधान नारकर यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
भारत लोकशाहीप्रधान देश आहे. तरी या देशात आजच्या परिस्थितीत जो तो सैनिकांची भूमिका बजावताना दिसत आहे. मात्र, संविधान मानणारा एकही सैनिक नाही. आपला देश एकाधिकारशाहीकडे झुकत आहे अशा परिस्थितीत संविधान सैनिकांची नितांत गरज आहे. त्यामुळे देशाच्या राज्यघटनेला शिरसावंद्य मानणाऱ्या सर्वच धर्मातील विद्यार्थी आणि युवकांना संविधान सैनिक म्हणून सहभागी करून घेण्यात येईल, असे नारकर यांनी सांगितले. लोणावळा येथे पार पडलेल्या पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर नारकर यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. येत्या 26 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत संविधान सन्मान परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. या परिषदेनंतर संविधान सैनिक भरती अभियानाचा प्रारंभ करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संपूर्ण राज्यभरात हे अभियान राबविण्यात येणार असून ते 14 एप्रिल 2018 पर्यंत सुरू राहील. सन्मान परिषदेसाठी सर्व लोकशाही पक्षाच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात येणार असल्याचे नावकर यांनी सांगितले. फेरीवाल्यांच्या प्रश्नासंदर्भात पक्षाची भूमिका मांडताना नारकर म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्याच्या विरोधात दिलेला निर्णय मान्य असला तरी त्यांचा जगण्याचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही. फेरीवाल्यांच्या बसण्याची पद्धत चुकीची असेल पण त्यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकांनी फेरीवाला झोन घोषित करून त्यांना कायदेशीर परवाने द्या तसेच त्यात सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी राखीव जागा ठेवावी, खासगी व शासकीय जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या मॉलमध्ये सुशिक्षित बेरोजगारांना राखीव कोटा देऊन त्यांना अल्प दरात जागेचे वाटप करावे. दरमहा शासकीय दराने त्याचे हप्ते बांधून द्यावेत अशी मागणी केली. फेरीवाल्याच्या पुनर्विकासासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राला ओबीसी मुख्यमंत्री हवाय
ओबीसींची मते घेऊन सत्तेवर येतात पण या समाजातील कार्यकर्ता कधीही मुख्य प्रवाहात आला नाही किंवा त्याला महत्त्वाचे पद मिळालेले नाही. त्यामुळे सत्तेपासून वंचित असलेल्या व मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवलेल्या बहुसंख्यांक ओबीसी, अल्पसंख्यांक, एससी- एसटी, व्हीजेएनटी आदिवासी यांच्यामध्ये जनजागृती घडवण्याचे काम संविधान सैनिक करणार आहे. संविधानाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी ओबीसी व्यक्तीला बसविण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला असल्याचे नावकर यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी रिपब्लिकन रिर्फार्मिस्टचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बनसोडे यांनी पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी राज्य आणि देशपातळीवर प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.