मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर येथील पत्रकार शशिकांत वारीशे यांच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी देशभरात खळबळ उडाली आहे. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस असोसिएशन आणि दिल्ली युनियन ऑफ जर्नालिस्ट यांच्यावतीने पत्रकार वारीशे यांच्या हत्येचा तीव्र निषेध केला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्याकडून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी प्रेस क्लब ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमाकांत लखेरीया, सचिव विनयकुमार, यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे.
कोकणात होणा-या रिफायनरीच्या विरोधात बातम्या लिहिल्याच्या रागातून पत्रकार शशिकांत वारिशे यांच्या अंगावर गाडी घालून त्यांची हत्या करण्यात आली आहे. पत्रकार वारिसे हे रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेडशी संबधित बातम्यांचे कव्हरेज करत होते.याचाच राग धरून रिफायनरी समर्थक पंढरीनाथ आंबेरकर यांनी हत्या केल्याचे उघड झाले आहे. पत्रकार वारिशे यांची बातमी सोमवारच्या अंकात प्रसिध्द झाली होती. त्याच दिवशी पेट्रोल पंपासमोर वारिशे यांच्या स्कूटीवर महिंद्रा कार चढवून त्यांची हत्या करण्यात आली. या हत्येप्रकरणी देशभरात खळबळ उडाली आहे. मोठया राजकीय नेत्यांसोबतही आरोपी आंबेरकर याचे फोटो आहेत. या क्रुर घटनेमुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा आणि नागरी स्वातंत्रयाचा विषय गंभीरपणे समोर आहे. पत्रकार वारीशे यांच्या कुटूंबियांना महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक मदत करून त्यांना संरक्षण द्यावे अशीही मागणी प्रेस क्लबच्यावतीने करण्यात आली आहे.
मुंबईतही पत्रकारांची काळया फिती लावून निदर्शने
पत्रकार शशिकांत वारीशे यांची झालेली निर्घृण हत्या आणि राज्यातील पत्रकारांवर दिवसेंदिवस होत असलेले हल्ले या सर्व घटनांचा निषेध करण्यासाठी उद्या शुक्रवार, दि. १० फेब्रुवारी, २०२३ रोजी दुपारी 12 वाजता मुंबईतील पत्रकार काळ्या फिती लावून मंत्रालयाजवळील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ मूक निदर्शने करणार आहेत. आज मुंबईतील पत्रकारांच्या विविध संघटनांची बैठक मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वार्ताहर कक्षात पार पडली. या बैठकीत मूक निदर्शन करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. शशिकांत वारीशे निर्घृण हत्या प्रकरणाचा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयामार्फत चालवावा. तसेच वारीशे यांची हत्या करणारा पंढरीनाथ आंबेरकर याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पाहता त्यांना मोक्का लावावा आणि हा खटला चालविण्यासाठी विशेष सरकारी वकील नियुक्त करावेत आणि वारीशे यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता त्यांना ५० लाख रुपये सरकारने मदत द्यावी. आदी मागण्या आजच्या बैठकीत करण्यात आल्या.