मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी च्या धाकाने मोठ मोठ्या राजकारण्यांना घाम फोडला असतानाच, आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ईडी च्या चौकशीला सामोरे जावे लागत असल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये धडकी भरली आहे. मुंबई महापालिकेत कोरोना काळातील कथित कोविड सेंटर घोटाळ्या प्रकरणी सोमवारी पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची ईडीने तब्बल चार तास चौकशी केली. त्यामुळे चहल यांच्यामागे ईडी च्या चौकशीचा सिसेमिरा सुरू झाल्याचे दिसून येतय.
कोरोनाच्या काळात कोरोना सेंटरमध्ये वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. बेनामी कंपन्यांना कोविड सेंटरचे कंत्राट देऊन 100 कोटींचा घोटाळा केल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला आहे. या संदर्भात ईडीने मुंबई महापालिका आयुक्तांना सोमवारी कागदपत्रांसह चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार इक्बाल सिंह चहल, रमेश पवार हे आज चौकशीसाठी हजर राहिले. कोरोना काळात मुंबईत जम्बो कोविड सेंटर सुरु करण्यासाठी विविध कंपन्यांना कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले, यामध्ये लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्विसेस यांना कोणत्याही प्रकारचा अनुभव नसताना वैद्यकीय सेवा आणि उपकरणे पुरवण्याचे कंत्राट प्राप्त झालं. शिवाय कंत्राट प्राप्त करुन घेण्यासाठी या कंपनीने बनावट कागदपत्रे बीएमसीकडे सादर केल्याचा आरोप आहे.
सदर कंपनी संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर आणि त्यांच्या भागीदाराच्या नावावर आहे. कंपनीची स्थापना जून 2020 मध्ये झाली. डॉक्टर हेमंत गुप्ता, सुजित पाटकर, संजय शहा, राजू साळुंखे हे भागीदार आहेत. तर बीएमसीला सादर केल्या पार्टनरशिप डीड खोटी आणि बनावट असलेल्या बाबी समोर आले आहेत, असा आरोप आहे.
कथित कोविड सेंटर घोटाळ्या प्रकरणी महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना ईडी कडून ( ED) नोटीस आल्यानंतर आज चहल ईडी चौकशीसाठी हजर झाले. यावेळी त्यांच्यासोबत सह आयुक्त रमेश पवारही हजर होते. सदर कंपनीबरोबर केलेल्या करारनाम्यावर तत्कालीन उपायुक्त आणि सध्याचे सहआयुक्त रमेश पवार यांची सही असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या निकटचे अधिकारी म्हणून रमेश पवार ओळखले जातात. तसेच मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणूनही रमेश पवार यांची ओळख आहे . विशेष म्हणजे पवार हे आय.ए. एस. अधिकारी नसतानाही त्यांना ठाकरे सरकारच्या काळात नाशिक महापालिका आयुक्तपदी बढती देण्यात आली होती. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सुर पसरला होता. दरम्यान त्यानंतर राज्यातील सत्तांतरानंतर शिंदे सरकारच्या काळात त्यांची घरवापसी झाली. सद्या रमेश पवार यांच्याकडे सहआयुक्त (सुधार) पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. चहल, पवार यांच्या चौकशीतून नेमकं ईडीच्या हाती काय लागतं? या आरोपांमध्ये किती सत्यता आहे? याकडे सर्वांचे लक्ष वेधलंय.