प्रिमियर कंपनी जमीन बचाव समितीचा खळबळजनक आरोप : मुख्यमंत्रयासह सर्वपक्षीयांना निवेदन !
डोंबिवली,दि २६ नोव्हेंबर : डोंबिवली येथील दि प्रिमियर ऑटो मोबाईल लि कंपनीला तत्कालीन ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या अटी शर्थीच्या अधिन राहून भूमिपुत्रांच्या जमिनी केवळ औद्योगिक कामासाठी दिलेली असतानाच, कंपनी मालकाने बेकायदेशीरपणे खासगी बिल्डरांना हस्तांतरीत करून शासनाची व भूमिपुत्रांची फसवणूक केल्याचा खळबळजनक आरोप प्रिमिअर कंपनी जमीन बचाव भूमिपुत्र समितीने केला आहे.या संदर्भात समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, अंबादास दानवे, विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांना निवेदन देण्यात आले असून, भूमिपुत्र शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी केली आहे.त्यामुळे प्रिमिअरच्या जागेचा मुद्दा पून्हा एकदा पेटणार असल्याचे दिसून येत आहे.
डोंबिवली नजीक असलेल्या कल्याण शीळ रस्त्यावरील मानपाडा येथे प्रमिअर कंपनी होती. या जागेवर एका खासगी विकासकाकडून भव्य गृहसंकूल प्रोजेक्ट साकारला जात आहे. मात्र कंपनीच्या जागेवर प्रमिअर कंपनी जमिन बचाव भूमिपुत्र समितीने आक्षेप घेतला आहे. उसरघर, बेतवडे, भोपर, संदप, मानपाडा, सोनारपाडा, घारीवली, कोळे, काटई या परिसरातील भूमिपुत्र या समितीच्या माध्यमातून लढा देत आहेत. भूमिपु़त्रांचे नेते संतोष केणे यांच्या पुढाकाराने स्थानिक भूमिपुत्र मनोहर पाटील, हनुमान पाटील, नंदकुमार संते, चंद्रकांत पाटील, रवि पाटील, प्रेमनाथ पाटील, मिथून पाटील, विनोद संते यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्रयासह सर्वपक्षीय नेते पदाधिका-यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.
सन १९६२-६३ या सालात तत्कालीन ग्रुप ग्रामपंचायत असलेल्या घारीवली, काटई, कोळे, उसरघर, माणगांव, संदप, भोपर, बेतवडे, सागाव, सोनारपाडा या गावांनी ४७० एकर जमीन दि प्रमियर ऑटो मोबाईल लिमिटेड कुर्ला मुंबई या चार चाकी वाहन निर्मिती करणा-या कंपनीला कवडीमोल भावाने देण्यात आली. पंचक्रोशीचा विकास आणि स्थानिकांना रोजगार मिळेल या हेतूने ही जागा विकण्यात आली. त्यावेळी ग्रुप ग्रामपंचायतीने केलेल्या ठरावात आणि करारनाम्यात केवळ औद्योगिक कामाच्या वापरासाठी या अटी शर्थीच्या आधारे देण्यात आली आहे. मात्र ही जागा कंपनीने खासगी विकासकाला विकल्याने अटी शर्थींचा भंग केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
कंपनीने ४७० एकर जागेपैकी १८१ एकर जमिनीमध्ये कारखाना सुरू केला. उर्वरित २८९ एकर जमिनींमध्ये परिसरातील स्थानिक भूमिपुत्र भात शेती व गुरांना चरण्यासाठी वापर करत होते. कालांतराने कंपनी व्यवस्थापनाने उद्योग व्यवसायातील डबघाईचे कारण पुढे करत कंपनी बंद केली. कंपनी व्यवस्थापनाने २ हजार कामगारांना अल्प मोबदला दिला. तत्कालीन करारान्वये प्रमिअर कंपनीची जमीन अहस्तांतरणीय असल्यामुळे इतर कोणत्याही विक्री, दान, गहान, भाडेपट्टा अथवा अन्य कोणत्याही कारणाने तिचे हस्तांतरण करता येणार नाही. तसेच तत्कालीन ग्रुप ग्रामपंचायतीने मासिकसभा व ग्रामसभेचे ठराव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले आहेत . त्यामुळे जमिनीचा वापर औद्योगिक कामासाठीच करून, स्थानिकांना रेाजगार देण्यात यावा. अन्यथा शेतक-यांना जागा परत मिळाव्यात अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
या अटी शर्थींचा भंग …
१ नागरी कमाल धारणा कायद्यान्वये अतिरिक्त क्षेत्र (युएलसी) कमाल धारणा कलम २० अन्वये विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांना पाठविलेल्या अहवाल संचिका ठाणे जिल्हाधिका-यांना पाठविलेल्या माहितीत कोणत्याही शेतक-यांची व जमिन मालकांची सही व मान्यता घेतलेली नाही.
२ महसूल व वनविभाग यांना विशिष्ट प्रयोजनासाठी गावातील शासकीय जमिनीच्या वापरात बदल विकास तसेच हस्तांतरण व विक्रीस परवानगी देणेबाबत केलेला अर्ज दिशाभूल करणारा आहे
३ कलम ४३ च्या शर्थीचा भंग केला असून, शेतक-यांना अंधारात ठेवून परस्पर शासनाकडे खोटी माहिती सादर करणे त्या अनुषंगाने महसूल दिवाणी न्यायालय कल्याण तसेच मुंबई उच्च न्यायालय येथे त्या संदर्भात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
४ कलम ४३ च्या शर्थीचा भंग केल्याची गाव नमुना ६ फेरफार नोंदवहिच्या नोंदणीनुसार स्पष्ट होत नाही.