डोंबिवली : फडणवीस सरकारच्या काळात एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेले डोंबिवलीतील  काँक्रिट रस्त्यांची कामे रद्द करण्यात आली होती. हा आदेश तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला होता. शिंदेच डोंबिवलीच्या विकासाचे मारेकरी असल्याचा गंभीर आरोप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी केला होता. मात्र आता शिंदे यांच्या मंत्रीमंडळात चव्हाण यांनी आज कॅबिनेट मंत्री पदाची शपथ घेतली.

मंगळवारी सकाळी शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. शिंदे गटाचे ९ आणि भाजपचे ९ असे १८ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे. फेब्रुवारी महिन्यातच आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर आरोप केले होते.  एम एम आर डी ए च्या माध्यमातून डोंबिवलीतील काँक्रीट रस्त्यांची कामे रद्द करण्याचा स्पष्ट आदेश खुद्द पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचा गौप्यस्फोट  आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी केला होता.


काय म्हणाले होते रविंद्र चव्हाण ……

भाजप सरकारमध्ये राज्यमंत्री असताना डोंबिवलीत दर्जेदार रस्ते व्हावेत म्हणून एम एम आर डी ए च्या माध्यमातून काम करावे अशी संकल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर डोंबिवलीचा आमदार या नात्याने  मांडली होती. या मागणीस देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ मान्यता दिली. केडीएमसी पेक्षा एम एम आर डी ए अधिक चांगल्या प्रकारे  रस्ते बांधणी करेल असे ठरले, या कामासाठी 470 कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यातून डोंबिवलीतील 34 रस्ते कॉंक्रिटीकरण करण्याचे निश्चित झाले. रस्त्यांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी एम एम आर डी एन ने ९ कोटी रुपये खर्च केला अशी माहितीही चव्हाण यांनी दिली होती. मात्र तत्कालीन मंत्री शिंदे यांनी रस्त्यांची कामे रद्द केली. डोंबिवलीच्या विकासात खरा अडथळा निर्माण करण्याचे काम एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने होत आहे असा आरोपही त्यावेळी चव्हाण यांनी केला होता.  आता शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात चव्हाण कॅबिनेट मंत्री झाल्याने डोंबिवलीतील काँक्रीट रस्त्यांची कामे पुन्हा मंजूर होतील का, असाच प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होत आहे

ऑपरेशन लोटसची जबाबदारी ..

फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यमंत्रीपद भूषविलेले डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांना शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळात पहिलाच विस्तारात कॅबिनेट मंत्री पदाची लॉटरी लागलीय. शिंदे गटाची सुरत मोहीम फत्ते करण्यात चव्हाण यांचा मोलाचा वाटा असल्यानेच त्यांना ही बक्षीसी देण्यात आलीय. देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑपरेशन लोटस ची जबाबदारी आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्यावर सोपविली होती. शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मोजक्याच आमदारांना घेऊन सुरत गाठले, आणि त्यानंतर गुवाहाटी ला पोहोचले. अत्यंत गुप्तपणे ही मोहीम राबविण्यात आली होती. ही मोहीम फत्ते करण्यात चव्हाण यांचा मोठा सहभाग होता.त्यामुळेच भाजपच्या दिग्गज नेत्यांना डावलून चव्हाण यांना पहिल्याच वेळी संधी मिळालीय.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!