राष्ट्रीय मानव हक्क मंचचे अध्यक्ष शरद धुमाळ यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल
भिवंडी :- मुंबई, ठाणे, वसई या आरटीओ कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या चौकशीसाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून अहवाल सादर करा असे आदेश राज्याचे अवर सचिव भ.रा. लांघी यांनी परिवहन आयुक्तांना दिले आहेत. राष्ट्रीय मानव हक्क मंचचे अध्यक्ष शरद धुमाळ यांनी परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, ठाणे प्रादेशिक अधिकारी रवींद्र गायकवाड, सहा. प्रादेशिक अधिकारी, प्रवीण बागडे, वरिष्ठ लिपिक प्रवीण तांडेल, लेखाधिकारी अपर्णा पाटणे यांच्या विरोधात तक्रारी केल्या आहेत.त्याची गंभीर दखल परिवहन सचिवांनी घेतली आहे.त्यामुळे हे अधिकारी आता चौकशीच्या घेऱ्यात अडकणार आहेत.
ठाणे, मुंबई प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात शासनाचे आदेश खुंटीवर टांगून राजरोसपणे भ्रष्टाचार केला जात असून, शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवला जात असल्याने राष्ट्रीय मानव हक्क मंचचे अध्यक्ष शरद धुमाळ यांनी या बड्या अधिकाऱ्यांविरोधात सुमारे ८ तक्रारी परिवहन सचिवांकडे केल्या होत्या. त्या तक्रारींची दखल घेत राज्याचे अपर मुख्य सचिव तथा परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव भ.रा. लांघी यांनी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे आरटीओ मध्ये खळबळ उडालीय तसेच ठाणे आरटीओ कार्यालयातील लेखाधिकारी अपर्णा पाटणे यांनी लेखापरीक्षण आक्षेपांचा निपटारा न करणे, कार्यालयीन बाबीवर नियंत्रण नसणे, आस्थापना विषयक बाबी हाताळण्यात कामचुकारपणा करणे, सीमा तपासणी नाक्यावरील लेख्यांचे लेखापरीक्षण न करणे, झिरो पेंडंसी अँड डेली डिस्पोजलचे कामकाज शासन निर्णयाप्रमाणे न करणे आदी प्रकार होत असल्याचे धुमाळ यांनी तक्रारीत म्हटलय. या तक्रारीची गंभीर दखल परिवहन विभागाकडून घेण्यात आलीय. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालाकडे परिवहन विभागाचे लक्ष वेधलंय.
काय आहेत आदेश…
शासनाकडे केलेल्या तक्रारीचा तातडीने निपटारा होण्यासाठी परिवहन आयुक्त स्तरावर तक्रार निवारण कक्ष निर्माण करण्यात येऊन तक्रारींचा निपटारा करण्याची जबाबदारी निश्चित करावी. तसेच प्रस्तुत तक्रारीत काही तथ्य आढळल्यास संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे विरूध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई शासन स्तरावरून करणे आवश्यक असल्यास तसा अहवाल शासनास सादर करावा. अन्यथा आपल्या स्तरावर अशा तक्रारींचा निपटारा करावा व तक्रारदाराला माहिती उपलबध करू द्यावी.. उक्त अर्जाची चौकशी करून आवश्यकता असल्यास आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल शासनास तत्काळ सादर करावा असे आदेश अवर सचिव भ रा लांघी यांनी दिले आहेत.
