बारवी धरणग्रस्तांच्या आशा पल्लवित, राज्यमंत्री कपिल पाटील यांचा पुढाकार
ठाणे, दि. ९ एप्रिल : बारवी धरणात वाढीव पाण्यासाठी जमीन देणाऱ्या ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत आहे. पाण्यासाठी ज्या ग्रामस्थांना घरादारातून उठविले, त्यांची होणारी फरपट माणुसकीला धरून आहे का, असा सवाल करीत राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी संताप व्यक्त केला. तसेच पावसाळ्यापूर्वी संबंधित गावठाणांमध्ये पाणीयोजना सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एमआयडीसीकडून जूनअखेरपर्यंत पाणीपुरवठा सुरू करण्याची हमी देण्यात आली.
बारवी धरणग्रस्तांच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी एमआयडीसी अधिकाऱ्यांकडून कामे पूर्ण करण्याचे वेळापत्रकच जाहीर करून घेतले. या बैठकीनंतर बारवी धरणग्रस्तांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
बारवी धरणग्रस्तांबाबत राज्यमंत्री पाटील यांनी महसूल व एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी यांची एकत्रित बैठक घेतली. या बैठकीला माजी आमदार दिगंबर विशे, बारवी धरण विस्थापित शेतकरी संस्थेचे रामभाऊ बांगर, चंद्रकांत बोस्टे, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी पोपट मलिकनेर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते. यापूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये एमआयडीसीने दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत. त्यामुळे या बैठकीत राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना कामे पूर्ण करण्याची मुदत जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी मलिकनेर यांनी कामे पूर्ण करण्याची मुदत जाहीर केली.
सरळगाव व अतिरिक्त कुडवली क्षेत्रात संपादित केलेल्या जमिनीच्या इतर हक्कावरील एमआयडीसीचे नाव कमी करण्यासाठी मुरबाडच्या तहसिलदारांना तातडीने पत्र दिले जाईल. नोकरीसाठी अपात्र ठरविलेल्या यादीची छाननी केली जाईल. त्यानंतर नोकरीऐवजी पैसे हवे असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार करून मेअखेरपर्यंत पैसे दिले जातील. अतिरिक्त शेतजमीन बुडालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी करून सहा ते सात महिन्यांत मोबदला दिला जाईल. एमआयडीसीच्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या आणखी कुटुंबांना खावटीची रक्कम देण्यात येईल. संपादित शेतजमिनीच्या बाजारभावानुसार तफावतीच्या व्याजाची रक्कम वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. धरणग्रस्तांना पुनर्वसनानंतर देण्यात येणाऱ्या १९ सुविधांपैकी ११ ते १२ सुविधा दिल्या जात असून, उर्वरित सुविधा सहा महिन्यांत दिल्या जातील. पात्र ठरलेल्या बाधितांना एमआयडीसीमध्ये २५ दिवसांत प्लॉट दिले जातील. गावठाणालगत उभारलेल्या स्मशानभूमी हटविल्या जातील, गावठाणांमध्ये पाणीपुरवठा योजनेची कामे जूनअखेरपर्यंत पूर्ण केली जातील, अशी हमी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी मलिकनेर यांनी दिली. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणांना महसुली गावांचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी दिले.