नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते युनिफाइड डीसीपीआर मार्गदर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशन
ठाणे, दि. २६ : राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यभरात एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या (युनिफाइड डीसीपीआर- यूडीसीपीआर) मार्गदर्शक पुस्तिकेच्या समारंभात सुधारित नियमावलीला मंजुरी दिल्याची घोषणा केली. त्यामुळे जुन्या ठाण्यासह राज्यभरातील दाटीवाटीच्या वस्तीमधील जुन्या इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेरीस मोकळा झाला. या सुधारित नियमांमुळे पुनर्विकासासाठी अधिक एफएसआय उपलब्ध होणार असून अनेक नियमांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यात आला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाचे प्रकल्प विकासक आणि रहिवासी या दोघांसाठीही व्यवहार्य ठरणार असल्याने पुनर्विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नगरविकास विभागाने ३ डिसेंबर २०२० रोजी मुंबई वगळता राज्यभरात एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाइड डीसीपीआर – यूडीसीपीआर) लागू केली. या नियमावलीबाबतच्या मार्गदर्शक पुस्तिकांचे (एफएक्यूज आणि इलस्ट्रेटिव्ह मॅन्युअल) प्रकाशन शिंदे यांच्या हस्ते शुक्रवारी येथील डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या मिनी थिएटरमध्ये झाले. राज्याचा नगरविकास विभाग आणि एमसीएचआय क्रेडाई यांच्या संयुक्त वतीने आयोजित या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, नगरविकास विभागाचे सहसचिव नोरेश्वर शेंडे, संचालक नगररचना सुधाकर नागनुरे, एमसीएचआय क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष व बांधकाम व्यावसायिक शैलेश पुराणिक, वास्तू विशारद मनोज डेसरीया आदी उपस्थित होते.
धोकादायक इमारतींच्या पूर्नर्विकासासाठी वाढीव एफएसआय
राज्यभरात बांधकाम क्षेत्रात सुसूत्रता यावी आणि शहरांच्या विकासात एकजिनसीपणा यावा, यासाठी नगरविकास विभागाने गेल्या वर्षी एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली, अर्थात युनिफाइड डीसीपीआर लागू केला होता. परंतु, काही प्रचलित तरतुदींमुळे जुन्या ठाण्यातील जुन्या अधिकृत इमारती आणि धोकादायक अवस्थेतील इमारतींसह राज्यभरातील दाटीवाटीच्या वस्त्यांमधील इमारतींचा पुनर्विकास अव्यवहार्य ठरत असल्यामुळे रखडला होता. त्यामुळे या नियमावलीत सुधारणा केल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. या सुधारित नियमावलीनुसार सर्वसाधारण पुनर्विकासासाठी मंजूर एफएसआय (१.१) + ०.५ प्रीमिअम एफएसआय + परमिसिबल टीडीआर + ६० टक्के अँसिलरी एफएसआय मिळणार असून धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मंजूर एफएसआय (१.१) + ०.५ प्रीमिअम एफएसआय + ५० टक्के इन्सेंटिव्ह एफएसआय + परमिसिबल टीडीआर + ६० टक्के अँसिलरी एफएसआय असा वाढीव एफएसआय मिळणार आहे. तसेच, ९ मीटरचा रस्ता १२ मीटरचा गृहित धरून ७० मीटरपर्यंत उंचीच्या बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे, ९ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा रस्ता असेल आणि महापालिकेने ९ मीटरपर्यंत रुंदी वाढवण्याचा निर्णय घेतला असेल तर लगतच्या बांधकामांना ९ मीटर रुंदीप्रमाणे अनुज्ञेय असलेले लाभ मिळणार आहेत. पार्किंगबाबतचे नियमही सुटसुटीत करण्यात आले आहेत.
यूडीसीपीआरमध्ये स्पेशल बिल्डिंगची मर्यादा ठाण्यासाठी २४ मीटरच्या वर होती, ती २५ मीटर करण्यात आली आहे. तसेच, ठाण्याच्या विकास योजना नकाशात दर्शवलेला जी-२ झोन हा शेती विभागात गृहित धरून त्यानुसार परवानगी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एक एकरपेक्षा मोठ्या क्षेत्राच्या प्रकल्पात २० टक्के लहान क्षेत्राची बांधून देण्याच्या इन्क्लुसिव्ह हौसिंगच्या नियमात सदर घरे म्हाडातर्फे लॉटरी पद्धतीने वितरित करण्याचा नियम आहे. परंतु, आता म्हाडाने सहा महिन्यांत या घरांबाबत निर्णय न घेतल्या सदर घरे स्थानिक नियोजन प्राधिकरणास प्रकल्पग्रस्तांना वितरित करण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतील.
या सुधारित नियमावलीमुळे पुनर्विकासाचे प्रकल्प व्यवहार्य ठरून जुन्या ठाण्यासह राज्यभरातील दाटीवाटीच्या वस्त्यांमधील इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळेल, असे प्रतिपादन शिंदे यांनी केले. रहिवासी तसेच विकासक या सुधारित नियमावलीचे स्वागत करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. महापालिका/नगरपालिका हद्दीलगतच्या क्षेत्राचे झोन प्लॅन सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. या मार्गदर्शक पुस्तिकांमुळे बांधकाम विकासकांना जाणवणाऱ्या विविध शंका आणि अडचणींचे निराकरण होईल, असा विश्वासही शिंदे यांनी व्यक्त केला.