डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महापालिकेने २७ गावातील वाढीव मालमत्ता कराच्या विरोधात सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने महापालिकेविरोधात दंड थोपटले असून, येत्या मंगळवारी ९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता कल्याणातील महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर वाढीव मालमत्ता कराच्या बिलाची होळी करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
२०१५ साली २७ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला त्यानंतर २०१७ पासून मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात आली आहे. मात्र मालमत्ता कर हा १० टक्के नव्हे तर तब्बल १० पटीने वाढ केल्याने या सुलतानली जिझिया कर कमी करण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. अवास्तव व अन्यायकारक मालमत्ता कर कमी करण्यासंदर्भात संघर्ष समितीने अनेकवेळा महापालिका प्रशासन व राज्य सरकारकडे मागणी केली. मात्र अजूनही कर कमी करण्यात आलेला नसल्याने गावक़यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. करवाढीचा प्रस्ताव महापालिकेच्या महासभेत सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी २७ गावातील काही नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरेाध न करता मुक संमतीने दिली. त्यामुळे करवाढीला मंजुरी मिळाल्याचा आरोपही समितीने केला आहे.
मागील सात वर्षापासून जी महापालिका २७ गावातील जनतेला साध्या प्राथमिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देत नाही, ती महापालिका गावांवर दहा पटीने कर कसा आकारू शकते ? असा सवालही समितीने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे हा जिझिया कर कमी करून तो पूर्ववत ग्रामपंचायत दरानुसारच आकारण्यात यावा यासाठी संघर्ष समितीने पालिका आयुक्तांची भेट घेतली. मात्र पालिका आयुक्तांनी मालमत्ता कर कमी करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यास असमर्थता दर्शवून जबाबदारी झटकल्यानेच आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार यांनी पत्रकात म्हटले आहे
