ठाणे : अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या कर्मचा-यांना सेवानिवृत्त होऊन दोन वर्षे होत आली तरीही त्यांना निवृत्तीवेनत नाही त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत त्वरीत तोडगा काढावा या मागणीसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ह्युमन राज्य शाखेच्यावतीने महात्मा गांधी जयंतीदिनी २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा राज्य शासनाला दिला आहे.
आमरण उपोषणाच्या अनुषंगाने जिल्हा स्तरावरून पाठींबा दर्शविण्यासाठी संस्थेच्यावतीने ठाणे जिल्हा शाखेच्यावतीने ठाण्यात मुक निदर्शने केली. डिसेंबर २०१९ पासून आतापर्यंत शेकडो कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले तर काही अधिसंख्य कर्मचारी नोकरीत असताना विविध कारणाने मरण पावले. अशा कर्मचा-यांना निवृत्ती वेतन व इतर लाभ अद्यापही देण्यात आले नाही. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत जर सेवानिवृत्त कर्मचा-याच्या प्रश्नावर ताडगा निघाला नाही तर २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीच्या दिवशी सेवानिवृत्त कर्मचारी मंत्रालयासमोर आझाद मैदान येथे आमरण उपोषणा करण्याचा इशारा ऑर्गनाझेशन फॉर राईटस ऑफ ह्युमन महाराष्ट्रच्यावतीने देण्यात आलाय.
६ जूलै २०१७ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २१ डिसेंबर २०१९ ला राज्य शासनाने शासन निर्णय काढलाय या शासन निर्णयानुसार ज्या कर्मचा-यांची नियुक्ती अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून झाली होती मात्र त्यांनी जात प्रमाणपत्र वैधता दिली नाही अशा कर्मचा-यांना ११ महिन्याच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले.
छगन भुजबळ समितीचा अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त झाला नसल्याचे कारण सांगून शासन वेळकाढूपणा करीत आहे. त्यामुळे सेवानिवृत कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडला असून त्यांच जीवन जगणे दुराप्रस्त झालेय. सेवानिवृत्त कम्रचारी मानसिकदृष्टया खचत आहे. ऑफ्रोह संकटनेने अनेकवेळा शासनाला निवेदन देऊन सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र २१ महिन्यांपासून कोणत्याही प्रकारची शासनाकडून दखल घेण्यात आली नाही अशी नाराजी संघटनेकडून व्यक्त हो आहे.
शुक्रवारी ठाण्यात कोर्टनाका येथे मूक निर्दशने करून जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी राज्य सदस्य प्रिया खापरे, नरेश खापरे, ठाणे जिल्हाध्यक्ष दयानंद कोळी, अर्जून मेस्त्री, सचिव घनशाम हेडाऊ, पांडूरंग नंदनवार कोषाध्यक्ष नरेंद्र भिवापूरकर रविंद्र निमगावकर आदी उपस्थित हेाते.