६ कोटीच्या बीलासाठी, कंत्राटदाराचा १५ वर्षापासून लढा : राष्ट्रपतींकडे इच्छा मरणाची मागणी !
मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदाराचे बील थकवल्याने ५ कोटीवर ३०० कोटी रुपये व्याज द्यावे लागल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आता डोंबिवलीतील एका कंत्राटदाराचे ६ कोटी ६ लाख रूपयाचे बील थकवल्याचे प्रकरण उजेडात आले आहे. तब्बल १५ वर्षे होऊनही बिलासाठी झगडावे लागत आहे. सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊन १० वर्षे होऊनही न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराने थेट राष्ट्रपतींकडे न्यायासाठी साकडं घालीत इच्छा मरणाची मागणी केली आहे. लोकायुक्त, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट, लोकायुक्त यांच्यापेक्षा पीडब्लूडी विभाग मोठा आहे का ? पीडब्लूडी अधिकारी मनाचा कारभार करीत असतील तर मग सर्वसामान्यांना न्याय कसा मिळणार ? असा संतप्त सवाल कंत्राटदार अशोक म्हात्रे यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे न्यायासाठी म्हात्रे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे साकड घातले आहे.
डोंबिवलीतील मोरेश्वर बिल्डर्स व डेव्हलपर्स या कंपनीने नांदेड येथील गुरुतागद्दी विकासकामांतर्गत कामठा माता साहेब ते मुदखेड रस्ता आणि देगलूर नाका ते आसनापूर या दोन रस्त्यांचे बांधकाम २०१० साली पूर्ण केले. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंपनीचे ६ कोटी ६ लाख रुपये अजूनही दिलेले नाहीत. याप्रकरणी कंपनीने उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोकायुक्त या सर्व स्तरांवर ही रक्कम मिळवण्यासाठी लढा दिला. या कामासाठी २४ कोटी ६६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंपनीला १५ कोटी ६३ लाख रुपये २०१० पर्यंत अदा केले. मात्र, उर्वरित रक्कम अदा करण्यापूर्वी नांदेड सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०१० साली केलेल्या कामाची अंतिम मोजणी करण्याची नोटीस काढली. या कामाची त्रयस्थांमार्फत मोजणी करावी, अशी मागणी कंपनीने केली. मात्र, विभाग त्यासाठी तयार नव्हता. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. २९ जुलै २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समितीमार्फत या कामाची मोजणी करण्याचे आदेश दिले. समितीने कामाची पाहणी करून जो अहवाल दिला धक्कादायक आहे, तर दुसरीकडे लोकायुक्तांनी २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश विभागाला दिले आहेत.
तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अविनाश धोंडगे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी
नांदेड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी ९ कोटी ३ लाख रुपयांचा अपहार केला असल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. मात्र, २४ कोटी ६६ लाख रुपयांचे युटिलायझेशन प्रमाणपत्र सादर करून ही सर्व रक्कम कंत्राटदाराला अदा केल्याचे भासवले असून, ९ कोटी ३ लाखांच्या अपहाराबाबत विभागाने भाष्य करणे टाळले असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अविनाश त्रिंबक धोंडगे यांच्या कारकिर्दीत कंत्राटदाराची बील थकविल्याचे अनेक प्रकरणे घडली आहेत. धोंडगेंच्या काळात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून, याप्रकरणी सखाेल चौकशी करण्याची मागणी लाचलूचपत विभागाकडे तक्रार करण्यात आल्याचे कंत्राटदार म्हात्रे यांनी सांगितले. मात्र कोणत्याही सरकारकडे शासकिय यंत्रणेकडे कितीही तक्रारी केल्यानंतरही धोंडगे यांच्यावर कोणतीच कारवाई का होत नाही. सर्वोच्च न्यायालय लोकायुक्तांपेक्षा हा अधिकारी इतका मोठा आहे का ? असा सवालही म्हात्रे यांनी उपस्थित केला आहे.
थकित रक्कम २४ टक्के व्याजासह मिळावी ..
बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या माध्यमातून वर्धा जिल्हयातील जाम ते चंद्रपूर जिल्हयातील वरोरा रस्त्यावर साखळी पुलांचे काम खरे अॅण्ड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला ऑक्टोबर ११९७ साली दिले. २२६ कोटींचे हे काम कंपनीने ऑक्टोबर १९९८ साली पूर्ण केले. प्रकल्प कालावधी पूर्ण झाल्याने इथली टोल वसुली बंद करून रस्ता आणि पूल सार्वजनिक विभागाकडे हस्तांतरीत केला त्यानंतर कंत्राटदाराने लवादाची मागणी केली . सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता आर एच तडवी यांची एकल लवाद म्हणून नेमले. लवादाने ४ मार्च २००४ रोजी ५ कोटी ७१ लाख व त्यावर २५ टक्के प्रति महिना चक्रवाढ व्याजासह कंत्राटदाराला देण्याचे आदेश दिले. याविरोधात शासनातर्फे जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील केले. लवादाचा आदेश कायम ठेवत व्याजाची टक्केवारी २५ वरून १८ करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले. त्या विरोधात हायकोर्टात अपील करण्यात आले. हायकोर्टाने लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. नंतर सुप्रीम कोर्टात विशेष याचिका दाखल केली. त्यावर १ डिसेंबर २०२१ रोजी सुनावणी होऊन हायकोर्टाचा आदेश कायम करण्यात आला आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कंत्राटदाराला ५ कोटी रूपयांवर चक्क ३०० कोटी रूपये एवढे व्याज देण्याची वेळ आली आहे. त्याच धर्तीवर मलाही बील देण्यात यावे अशी मागणी मोरेश्वर कंपनीने केली आहे.
मोरेश्वर कंपनीने रस्त्याच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून डांबर खरेदी केले होते. त्याची रक्कम सात ते आठ महिने उशिरा दिल्याने विभागाने त्यांच्याकडून २४ टक्के व्याजाने ही रक्कम बिलातून कापून घेतली होती. त्यामुळे २००८ पासून थकलेली रक्कम आपल्याला २४ टक्के व्याजासह मिळावी, अशी मागणी कंपनीने २०२१ साली विभागाकडे केली आहे. तसेच ज्या अधिका-यांमुळे कंत्राटदाराचे आर्थिक नुकसान होत आहे तसेच सरकारला कोटयावधी रूपयांना फटका सहन करावा लागत आहे त्या अधिका-यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे अशी मागणीही कंत्राटदार अशोक म्हात्रे यांनी केली आहे.