मुंबई : राज्यातील शिक्षण संस्थांना समूह विद्यापीठ स्थापण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे विद्यापीठांवरील भारही कमी होऊन शैक्षणिक संस्थांचे एक शक्तीशाली जाळे तयार होऊन विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील. राज्यपाल हे कुलपती या नात्याने या समूह विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती करतील. ही विद्यापीठे सार्वजनिक विद्यापीठे राहणार आहेत.
राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानात अशा प्रकारे चांगल्या शैक्षणिक संस्थांचे समूह विद्यापीठांमध्ये रुपांतर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात डॉ.होमीभाभा राज्य विद्यापीठ, मुंबई, हैद्राबाद सिंध नॅशनल कॉलिजिएट विद्यापीठ,मुंबई, कर्मवीर भाऊराव पाटील, सातारा अशी 3 समूह विद्यापीठे आहेत.
समूह विद्यापीठासाठी इच्छुक असणारे प्रमुख महाविद्यालय शैक्षणिकदृष्ट्या उच्च कामगिरी करणारे, आवश्यक ती पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित आध्यापक तसेच समुह विद्यापीठाच्या दृष्टीने समन्वय करण्यासाठी सक्षम असणारे महाविद्यालय किंवा संस्था असावी. समुह विद्यापीठ तयार करण्यासाठी एकाच व्यवस्थापन किंवा शैक्षणिक संस्थेच्या किमान दोन व कमाल पाच अनुदानित किंवा विना अनुदानित महाविद्यालयाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक राहील. कृषी व आरोग्य विज्ञान वगळता इतर सर्व पारंपरिक व व्यवसायीक महाविद्यालये समूह विद्यापीठात समाविष्ट होऊ शकतील. पाच पेक्षा जास्त महाविद्यालये किंवा संस्था समूह विद्यापीठात समाविष्ट करण्यासाठी राज्य शासन मुल्यांकन करेल.
समुह विद्यापीठातील प्रमुख महाविद्यालय मागील 20 वर्षांपासून कार्यरत असावे. तसेच या महाविद्यालयात किमान 2 हजार विद्यार्थी असावेत तसेच ही संख्या मिळून सहभागी महाविद्यालयांमध्ये किमान 4 हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी आवश्यक आहे. या महाविद्यालयांकडे एकत्रितपणे 15 हजार चौ.मी. इतके एकत्रित बांधकाम आवश्यक असून विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी 4 हेक्टर जागा आणि राज्यातील उर्वरित भागासाठी 6 हेक्टर जागा असावी.
प्रमुख महाविद्यालय हे किमान 5 वर्षांपासून स्वायत्त दर्जा प्राप्त असलेले असावे किंवा या महाविद्यालयास नॅकचे किमान 3.25 सीजीपीए मानांकन किंवा समतुल्या एनबीए गुण असणे आवश्यक आहे किंवा एकूण अभ्यासक्रमांपैकी ५० टक्के अभ्यासक्रम एनबीए द्धारा मान्यताप्राप्त असावे. याशिवाय इतरही काही आवश्यक बाबी या मार्गदर्शक तत्वात नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. विद्यापीठाचे कामकाज व्यवस्थित चालविण्यासाठी कुलगुरू आणि कुलसचिव यांच्यासह ७ पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी राज्य शासनाकडून १ कोटी रुपये अशी रक्कम पहिल्या ५ वर्षांकरिता विद्यापीठाला देण्यात येईल.—–०——
राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी ३४१ शिफारशी
मुंबई : राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे आज राज्य मंत्रिमंडळात सादरीकरण करण्यात आले. राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध ३४१ शिफारशी या परिषदेने केल्या आहेत. हे सादरीकरण मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांनी केले.
राज्याच्या जीडीपी (विकास दर) १७ टक्के साध्य करणे, फॅब आणि इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनाला गती देऊन १८ टक्के विकास साधणे, कृषी क्षेत्रात १३ टक्के वाढ करणे, राज्यातील सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा निधी नाबार्ड तसेच इतरांकडून मिळविणे, ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त सिंचन पूर्ण झालेले ७५ प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे, मुंबई आणि एमएमआर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा तसेच आर्थिक विकासाचे उपक्रम राबविणे, कौशल्य विकासात २०२८ पर्यंत १५ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करणे तसेच आरोग्य, पर्यटन, ऊर्जा या विभागात देखील महत्त्वपूर्ण आवश्यक बदल करून या क्षेत्राचा विकास करणे, जिल्ह्यांचा समतोल विकास करणे आणि यासाठी १५ जिल्ह्यातील २७ तालुक्यांवर विशेष लक्ष देणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांना बळकट करणे व शीतगृहांमध्ये वाढ करणे अशा स्वरुपाच्या शिफारशी यामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत.
—–०—–
मंगरूळपीर येथील सत्तर सावंगा बॅरेजच्या १७३ कोटी ९ लाख रुपये खर्चास मान्यता
मुंबई : वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यातील सत्तर सावंगा बॅरेजच्या १७३ कोटी ९ लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील सत्तर सावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा आणि आमगव्हाण या ६ गावातील १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.
हे बॅरेज विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील गोदावरी खोऱ्यातील पैनगंगा उपखोऱ्यात धामणी गावाजवळ अडाण नदीवर बांधण्यात येणार असून या भागातील पाटबंधारे अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार आहे. या ठिकाणी कालवे काढण्यात येणार नसून लाभधारक स्वत:च्या खर्चाने पाण्याचा उपसा करणार आहेत.
—–०—–
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत आतापर्यंत ९६५ कोटी रुपये अग्रीम रकमेचे शेतकऱ्यांना वाटप
मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील विम्याच्या अग्रीम रक्कमचे वाटप वेगाने सुरु असून आतापर्यंत ४७ लाख ६३ हजार नुकसान भरपाई अर्जांना मंजुरी मिळाली असून १ हजार ९५४ कोटी रुपये वाटप होणार आहेत. यापैकी ९६५ कोटी रक्कम वाटण्यात आली असून उर्वरित रक्कम वाटण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे अशी माहिती आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी विभागाच्या सादरीकरणात देण्यात आली.
खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसानीसंदर्भात एकंदरीत 24 जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. आता 12 जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नसून 9 जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आक्षेप आहेत. राज्य स्तरावर सध्या बीड, बुलढाणा, वाशिम, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, अमरावती अशा 9 जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांच्या आक्षेपावर अपील सुनावणी सुरु असून पुणे आणि अमरावती वगळता इतर ठिकाणची सुनावणी संपली आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 1 कोटी 70 लाख 67 हजार अर्जदारांनी नोंदणी केली असून केवळ 1 रुपयात राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला आहे. यासाठी एकूण 8 हजार 16 कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावा लागणार असून 3 हजार 50 कोटी 19 लाख रुपये असा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. पर्जन्यमान आणि पीक पेरणी :
राज्यात 31 ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सरासरीच्या 86 टक्के पाऊस (928.8 मि.मी.) झाला आहे. रब्बीसाठी 58 लाख 76 हजार हेक्टर पेरणीचे नियोजन असून आत्तापर्यंत 28 टक्के पेरणी झाली आहे. सध्या जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने पेरणी मंदावली आहे. गतवर्षी याच सुमारास 13 लाख 50 हेक्टर पेरणी झाली होती. या वर्षी 15 लाख 11 हेक्टर पेरणी झाली आहे. रब्बी हंगामात ज्वारी हे महत्त्वाचे पीक असून 17 लाख 53 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. सध्या सरासरीच्या 45 टक्के ज्वारीची पेरणी झाली आहे. हरभऱ्याचे क्षेत्र 21.52 लाख हेक्टर असून यावर्षी 5.64 लाख हेक्टर म्हणजेच सरासरीच्या 26 टक्के पेरणी झाली आहे.—–०—–
ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविला
मुंबई : राज्यातल्या ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविण्याचा तसेच बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आता ही योजना २०२७-२८ या वर्षापर्यंत राबविण्यात येईल.
स्वतंत्र इमारत नसलेल्या २००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना १५ लाख ऐवजी २० लाख रुपये व २००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना १८ लाख ऐवजी २५ लाख वाढीव अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, यापुर्वी ग्रामपंचायत स्वनिधीची असलेली अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता अतिरिक्त निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजना, वित्त आयोग निधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, स्थानिक विकास निधी (खासदार,आमदार निधी) इ. बाबींमधून देण्यात येईल. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय नाही, अशा ४२५२ ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेस २०१८- १९ ते २०२१ -२२ या ४ वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार १७४८ ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम सुरु असून, याकरीता आतापर्यंत ३८१३.५० लाख रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे.
—–०—–